रांची. झारखंड के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) के विद्यार्थियों को अब चार लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण के लिए कोई बांड नहीं देना पड़ेगा़ राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति के महाप्रबंधक मृत्युंजय कुमार गुप्ता ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को पत्र लिख कर इसकी जानकारी दी है़.
उन्होंने बताया कि बैंकों ने दिसंबर 2015 तक 40,494 छात्रों को चार लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण स्वीकृत किये हैं. इनमें 5050 विद्यार्थी एससी-एसटी हैं. जल्द ही बैंक इन विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलायेंगे़ .
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बनायी थी कमेटी : 10 फरवरी को बैंकर्स समिति द्वारा आयोजित 54 वीं बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के िवद्यार्थियों को शिक्षा ऋण नहीं देने पर चिंता जतायी थी. मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा की अध्यक्षता में टीएसी की उप समिति का भी गठन किया गया है.
