देवघर: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि जमीन दर निर्धारण में सरकार ने जानबूझ कर गलती की, ताकि संताल परगना में जमीन का अधिग्रहण ही नहीं हो. यहां के लोगों के लिए प्लांट नहीं लगे. लोग गरीब, शोषित ही रहें. इसमें विरोधी कामयाब हो गये. अब चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में दर निर्धारण कमेटी बनी है. कमेटी छह केटेगरी में जमीन दर का निर्धारण करे. इससे संताल के लोगों का भला होगा. श्री दुबे ने रविवार काे प्रेस कांफ्रेंस में यह बात कही.
एेसे नेताआें का बहिष्कार करे जनता : सांसद ने कहा : झारखंड विधानसभा को कुछ लोगों ने बंधक बना रखा है. ये वही लोग हैं, जिन्होंने आज तक संताल परगना के लोगों का शोषण किया, बिजनेसमैन से सौदा किया. संताल का कोयला, संताल का पानी बाहर जा रहा है, इसके लिए राजनेताओं ने कभी आवाज नहीं उठायी. आज कारखाना लगने का विरोध कर रहे हैं, जिससे यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा. इसलिए जनता को सोचना चाहिए और उनके विकास में बाधक बननेवाले ऐसे नेताओं का बहिष्कार करना चाहिए.
हेमंत व बाबूलाल पर साधा निशाना
श्री दुबे ने कहा : शिबू साेरेन संसद में न मौजूद रहते हैं और न ही यहां की आवाज ही उठा पाते हैं. उनके बेटे हेमंत साेरेन ने तो ईचागढ़ परियोजना की स्वीकृति दी और विरोध करते हैं. झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने अपने कार्यकाल में पैनम को कोल ब्लाॅक दिया, फिर विरोध करने लगे. नतीजा है कि पैनम बंद हो गया.
पहले जिंदल गये, अब अडाणी भी जा रहे : गोड्डा से भाजपा सांसद ने कहा कि चंद नेताओं के विरोध के कारण पहले गोड्डा से जिंदल का प्लांट गया और अब अडाणी ने भी कहा है कि वे प्रोजेक्ट को दूसरे राज्य ले जा रहे हैं. विकास विरोधी यहां के पॉलिटिशियन नक्सलाइट हो गये हैं. आजादी के बाद और झारखंड बनने के इतने सालों बाद इन लोगों ने तो एक भी प्लांट नहीं लगाया. अब प्लांट लग रहा है, जिससे गरीबों को रोजगार मिलेगा, तो विरोध पर उतारू हैं.
