मंत्री ने कहा छात्राओं को मिलेगा ट्रेन का मुफ्त टिकट

श्रम विभाग के मंत्री राज पालिवार ने कहा है कि सरकारी महिला आइटीआइ में पढ़ाई करनेवाली छात्राओं को दूसरे राज्यों में प्रतियोगिता परीक्षा देने जाने के लिए स्लीपर क्लास (ट्रेन) का टिकट दिया जायेगा. सरकारी आइटीआइ में पढ़नेवाले सभी विद्यार्थियों को मुफ्त में ड्रेस दिया जायेगा. सरकार छात्रों के खाते में राशि डाल देगी.

रांची : श्रम मंत्री राज पालिवार ने शुक्रवार को विधानसभा में श्रम विभाग की अनुदान मांग पर हुई चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रखा. विभाग के दो अरब 98 करोड़ 94 लाख पांच हजार रुपये की मांग ध्वनिमत से पारित हो गयी. साथ ही मंत्री ने कई घोषणाएं भी की, जिसमें सभी जिलों में महिला आइटीआइ खोलने की भी बात कही गयी.

पैनम मामले की हो रही समीक्षा : मंत्री ने कहा कि पाकुड़ के पैनम खदान में हुई गड़बड़ी के मामले में पूर्व उपायुक्त सुनील कुमार सिंह से स्पष्टीकरण पूछा गया है. उन्होंने जवाब भी दे दिया है. इसकी समीक्षा हो रही है. इसके बाद कार्रवाई की जायेगी.

50 हजार युवा कौशल विकास मिशन से जुड़ेंगे : मंत्री ने कहा कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस में जिस आधार पर झारखंड को तीसरे पायदान में रखा गया है, उसमें एक श्रम विभाग का कामकाज भी था. इसमें झारखंड सरकार को 100 में 100 अंक मिला है. यह गुजरात से भी अधिक है. सरकार ने तय किया है कि आने वाले वर्ष में 50 हजार युवाओं को कौशल विकास मिशन से जोड़ा जायेगा. सरकार सभी पीएसयू और निजी कंपनियों को मजदूरों के लिए चलायी जा रही स्कीम और सुविधा की जानकारी देने के लिए डिस्प्ले बोर्ड लगाने का निर्देश देगी.

शिक्षकों की कमी होगी दूर: आइटीअाइ में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए विभागीय प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. आठवीं के बाद दो साल की तकनीकी शिक्षा प्राप्त करनेवाले विद्यार्थियों की डिग्री मैट्रिक के समक्ष करने का प्रस्ताव है. इसे शिक्षा विभाग के पास भेजा गया है. सभी जिलों में दीनदयाल प्रतीक्षालय का भी निर्माण कराया जायेगा. जिन बालू घाटों को पर्यावरण स्वीकृति और कंसेंट टू ऑपरेट नहीं मिला है, वहां खनन रोका जायेगा. मशीन से निकाले जा रहे बालू पर भी रोक लगायी जायेगी.

मंत्री रणधीर पर गुस्साये स्पीकर

स्पीकर दिनेश उरांव शुक्रवार को मंत्री रणधीर सिंह पर गुस्साये़ स्पीकर ने मंत्री से कहा, आप चुप रहिए़ बैठे-बैठे ही अपने सीट से बाेलते है़ं यह तरीका सही नहीं है़

क्या-क्या हुई घोषणा

सरकारी आइटीअाइ में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा ड्रेस

बीड़ी मजदूरों का होगा सर्वे

बीड़ी मजदूरों को मिलेगी प्राथमिकता पर आवास

सभी जिलों में होगा महिला आइटीआइ

अगले चार साल में सभी प्रखंडों में होगा आइटीआइ

घरेलू कामगारों के लिए बनेगा कानून

मजदूरों के लिए होगा हेल्प लाइन नंबर

हरेक जिले में होगा श्रमिक सम्मेलन व समारोह

छह बेड का होगा मधुपुर और देवघर का अस्पताल

मजूदरों की सूची में शामिल होंगे टेम्पो चालक

रांची, जमशेदपुर और धनबाद में बनेगा मॉडल कैरियर सेंटर

जिन्होंने कटौती प्रस्ताव का समर्थन किया

म्यूटेशन के लिए मांगा जा रहा 30 लाख : कटौती प्रस्ताव लाने के बाद चर्चा की शुरुआत करते प्रदीप यादव ने कहा कि 2004-05 की तुलना में 2016 में उद्योग के विकास दर में कमी आयी है. उस वक्त विकास दर 10 से 12 फीसदी थी, अभी यह 4.4. फीसदी है. राज्य में भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आयी है. पाकुड़ के तत्कालीन डीसी डॉ सुनील सिंह को आयुक्त एनके मिश्र ने जांच में दोषी पाया है. रांची में एक व्यापारी ने चान्हो में 45 एकड़ जमीन के म्यूटेशन का आवेदन 2009 में किया है. सीओ ने बिना कोई कारण के आवेदन रद्द कर दिया. डीसीएलआर के यहां मामला लंबित है. व्यापारी को सूचना दी गयी है कि म्यूटेशन रद्द करना है तो 10 लाख लगेगा और म्यूटेशन कराना है तो 30 लाख रुपये. प्रभात खबर में कौशल विकास मिशन से संबंधित खबर की चर्चा करते हुए कहा कि इससे विभागीय मंत्री की भूमिका पर भी संदेह है.

हर रोज हो रहा पलायन : आलमगीर

आलमगीर आलम ने कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि पाकुड़ स्टेशन से हर रोज सैकड़ों लोगों का पलायन हो रहा है. सरकार के पास इसे रोकने के लिए कोई योजना नहीं है.

शाेषण हाे रहा है : अमित महतो ने कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि बड़े उद्योगों से लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है. लोगों का शोषण होता है. बड़ी-बड़ी कंपनियां प्रदूषण पर भी ध्यान नहीं देती है. राज्य का विकास छोटे और कुटीर उद्योगों से हो सकता है.

कटौती प्रस्ताव के विरोध में

कीमती पत्थरों के उद्योग को बढ़ावा दें

निर्भय शाहाबादी ने कटौती प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि राज्य में बहुत मात्रा में कीमती पत्थर हैं. इसको बढ़ावा दिया जा सकता है. बांस आधारित उद्योगों की भी काफी संभावना है. राज्य में उद्योग फल-फूल सकता है. सरकार इस ओर ध्यान दे.

रसियन मामले की सीबीआइ जांच करायें

ढुल्लू महतो ने कहा कि कुछ लोग मुझे बदनाम करना चाहते हैं. मिलजुल कर राज्य का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं. जिस रसियन मामले में मेरा नाम लिया जा रहा है, उस मामले की सीबीआइ जांच करायी जानी चाहिए. मजदूरों की समस्या को लेकर वह हमेशा लड़ते रहे हैं.

उद्योग के बिना राज्य का विकास नहीं

योगेश्वर महतो बाटुल ने कहा कि राज्य में उद्योग के बिना विकास नहीं हो सकता है. राज्य में खनिज संपदा की कमी नहीं है. इसका वैल्यू एडीशन होना चाहिए. यहां के लोगों का कौशल विकास नहीं हुआ है. कौशल विकास होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. चर्चा में गंगोत्री कुजूर ने भी हिस्सा लिया.

अपने ही जवाब में फंस गये चंद्रवंशी

रांची. स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी शुक्रवार को सदन में एक प्रश्न का जवाब देते हुए फंस गये़ माले विधायक राजकुमार यादव के प्रश्न पर अरुप चटर्जी सवाल कर रहे थे़ श्री चटर्जी का कहना था कि जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में पीपीपी मोड पर जांच का काम दिया गया है़ सरकार ने पूरे राज्य में एक ही कंपनी को जांच का जिम्मा दिया़ दूसरी ओर सरकार ने अस्पतालों में जांच के लिए मशीनों की खरीदारी भी कर ली है़ विभागीय मंत्री श्री चंद्रवंशी का कहना था कि जिला अस्पतालों व तीन मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए एग्रीमेंट किया गया है़ विधायक अरुप चटर्जी ने पूछा कि कितने वर्ष के लिए समझौता किया है़ मंत्री ने झट से जवाब से दिया कि 30 वर्षों के लिए किया है़ प्रदीप यादव ने कहा कि ठीक से देखें 30 नहीं होगा, तीन वर्ष होगा़ इसके बाद मंत्री चुपचाप सीट पर बैठ गये़ सदन में विधायक चुटकी लेने लगे़ इसके बाद अधिकारी दीर्घा से एक चुटका आया. इसके बाद मंत्रीजी खड़े हो गये और कहा कि 30 वर्ष नहीं, 10 वर्ष का एग्रीमेंट हुआ है़ स्पीकर दिनेश उरांव ने भी चुटकी ली कि मंत्री जी देख लें चुटका सही है ना, कभी-कभी आपके लोग ही आपको फंसा देते है़ं प्रदीप यादव ने कहा कि इनके चुटका में विभागीय सचिव हस्ताक्षर और मुहर मार कर दे़ं .

चंद्रवंशी जी मजा भी दिलाते हैं, आप लोग तंग भी करते है

पक्ष-विपक्ष के विधायक स्वास्थ्य मंत्री से लगातार सवाल-जवाब कर रहे थे़ सत्ता पक्ष के विधायक अशोक कुमार ने भी एक सवाल किया़ स्पीकर ने उन्हें मना करते हुए कहा कि चंद्रवंशी जी आप लोग को मजा भी दिलाते हैं और आप लोग उनको तंग भी करते है़ वह कितने सवालों का जवाब देंगे़ हो गया, जाने दीजिए़.

तीन महीने में बीपीएल परिवारों को मिलेगा बीमा कार्ड : रांची. राज्य के बीपीएल परिवारों के मरीजों को स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड सरकार तीन महीने में देगी़ स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने सदन में इसकी घोषणा की़ झामुमो विधायक कुणाल षाडंगी ने शुक्रवार को सदन में मामला उठाया कि राज्य के गरीब बीपीएल परिवारों का पिछले एक वर्ष से बीमा नहीं हुआ है़ सरकार इस योजना का लाभ कब तक लोगों को देगी़ विभागीय मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी का कहना था कि 13 जनवरी को यह योजना स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित की गयी है़