रांची: जिला बार एसोसिशन के आह्वान पर मंगलवार को एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताअों ने एक दिवसीय पेन डाउन स्ट्राइक किया. इस दौरान लगभग 4000 अधिवक्ताअों ने खुद को न्यायिक कार्यों से अलग रखा. गौरतलब है कि स्टेट बार काउंसिल के द्वारा जिला बार एसोसिएशन के चुनाव को अवैध घोषित किया गया था. काउंसिल के द्वारा एसोसिएशन के लगभग 15 अधिवक्ताअों को नोटिस भी जारी किया गया है.
एसोसिएशन के अधिवक्ताअों ने सोमवार को बैठक कर इसका विरोध भी किया था. मंगलवार को भी अधिवक्ताअों ने कहा कि स्टेट बार काउंसिल के निर्णय को नहीं मानेंगे. अधिवक्ताअों ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया अौर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी स्टेट बार काउंसिल जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है. आज अधिवक्ताअों के स्ट्राइक की वजह से बड़ी संख्या में मुकदमों की सुनवाई प्रभावित हुई.
बड़ी संख्या में आरोपियों के बेल बॉड खारिज
सिविल कोर्ट में अधिवक्ताअों की हड़ताल से न्यायिक कार्य प्रभावित हुए. अधिवक्ता मुकदमों की पैरवी करने कोर्ट नहीं पहुंचे. इसलिए जिस मामले में आरोपियों की पैरवी नहीं हुई अौर उपस्थिति आवेदन नहीं दिये गये अदालत ने उनका बेल बॉड खारिज कर दिया. एजेसी बीएम राय की अदालत में तीन मामले, एसडीजेएम राजेश कुमार सिंह की अदालत में सीता सोरेन के बेल बॉड को भी खारिज कर दिया गया. वह विकास सिंह के अपहरण मामले में आरोपी थी.
