विभागीय मंत्री श्री मुंडा ने सदन को बताया कि एक लाख तीन हजार इंदिरा आवास के निर्माण का कार्य लंबित है़ उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है़ वर्ष 2014-15 में केंद्रांश और राज्यांश मिला कर इस मद में 285 करोड़ की राशि थी़ पहले हमने शत-प्रतिशत राशि खर्च की, लेकिन बाद में पंचायत चुनाव आ गया़ यह योजना पहले से लंबित आ रही है, हमारे समय का नहीं है़ मंत्री ने कहा : पहले का पाप धो रहे है़ं यह सरकार निचले स्तर तक मॉनिटरिंग कर रही है़ हमने अपने समय का काम समय पर पूरा करने की कोशिश की है़ कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत का कहना था कि सरकार इसको लेकर सर्वे करा ले़ यह गरीबों से जुड़ा मामला है, सरकार गंभीरता दिखाये़ मंत्री का कहना था कि सरकार पुरानी दर पर ही आवास बनायेगी़.
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लंबित इंदिरा आवास छह महीने में बनायेगी सरकार
रांची : सरकार वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लंबित एक लाख तीन हजार इंदिरा आवास को छह महीने में पूरा करने की बात की है़ विभागीय मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने बुधवार को सदन में कहा कि बैकलॉग का 80 प्रतिशत कार्य छह महीने में पूरा कर लिया जायेगा़ सत्ता पक्ष के विधायक राधाकृष्ण […]
रांची : सरकार वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लंबित एक लाख तीन हजार इंदिरा आवास को छह महीने में पूरा करने की बात की है़ विभागीय मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने बुधवार को सदन में कहा कि बैकलॉग का 80 प्रतिशत कार्य छह महीने में पूरा कर लिया जायेगा़ सत्ता पक्ष के विधायक राधाकृष्ण किशोर ने अल्पसूचित के तहत यह मामला सदन में उठाया था़ विधायक श्री किशोर का सवाल था कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में 49701 और 2015-16 में 54700 इंदिरा आवास का लक्ष्य तय किया गया था़ सरकार इस मद की राशि खर्च नहीं कर सकी़ दो वर्षों में गरीबों का इंदिरा आवास नहीं बना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है़.
विभागीय मंत्री श्री मुंडा ने सदन को बताया कि एक लाख तीन हजार इंदिरा आवास के निर्माण का कार्य लंबित है़ उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है़ वर्ष 2014-15 में केंद्रांश और राज्यांश मिला कर इस मद में 285 करोड़ की राशि थी़ पहले हमने शत-प्रतिशत राशि खर्च की, लेकिन बाद में पंचायत चुनाव आ गया़ यह योजना पहले से लंबित आ रही है, हमारे समय का नहीं है़ मंत्री ने कहा : पहले का पाप धो रहे है़ं यह सरकार निचले स्तर तक मॉनिटरिंग कर रही है़ हमने अपने समय का काम समय पर पूरा करने की कोशिश की है़ कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत का कहना था कि सरकार इसको लेकर सर्वे करा ले़ यह गरीबों से जुड़ा मामला है, सरकार गंभीरता दिखाये़ मंत्री का कहना था कि सरकार पुरानी दर पर ही आवास बनायेगी़.
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