-मुद्रा लोन ग्रामीणों को बगैर किसी दस्तावेज के देने का प्रावधान है
रांची : बैंकों से ग्रामीणों को मुद्रा लोन नहीं मिल रहा है. कार्यालय जाने पर ग्रामीणों को यह कह कर लौटा दिया जाता है कि टारगेट खत्म हो चुका है, अब नहीं होगा. इसकी शिकायत किसान सेवा ऋण परामर्श सेवा केंद्र में आयी है. ग्रामीणों की शिकायतों की लंबी सूची है.
ग्रामीणों का कहना है कि बैंक में लोन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मांगी जाती है, जबकि यह प्रावधान खत्म कर दिया गया है. मुद्रा लोन बगैर किसी दस्तावेज के ही ग्रामीणों को लोन देने का प्रावधान है.
लोन नहीं मिलने के कारण ग्रामीण उद्योग शुरू नहीं कर पा रहे हैं. केसीसी के लिए कई ग्रामीण वर्ष 2013 से बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें केसीसी नहीं मिला. इसकी शिकायत उन्होंने डीसी से भी की है. अधिकारियों द्वारा हर बार बैठक में यह कहा जाता है कि ग्रामीणों को केसीसी जरूर दें.
मुद्रा लोन का टारगेट पूरा हो गया है यह कह कर कोई भी बैंक किसी को भी नहीं लौटा सकता है. जहां तक केसीसी दिये जाने की बात है, ये तो ग्रामीणों को ढूंढ-ढूंढ कर देना है.
एमके गुप्ता, संयोजक एसएलबीसीं
केस : वन
कुलदीप महतो ओरमांझी के सदमा गांव के रहनेवाले हैं. इन्हें मुद्रा लोन की आवश्यकता थी. वह ग्रामीण बैंक गये और शाखा प्रबंधक से मिले. पदाधिकारी ने उनकी सारी बातें सुनी और दो टूक जवाब दे दिया कि मुद्रा लोन के लिए टारगेट मिला था, जो पूरा हो गया है. अब लोन नहीं मिलेगा.
केस : टू
सिल्ली के हाकेदाग निवासी शिवचरण साहू वर्ष 2013 से लगातार केसीसी के लिए बैंक के सिल्ली शाखा का चक्कर लगा रहे हैं. उन्हें आज तक केसीसी नहीं मिला है. इस संबंध में उन्होंने उपायुक्त से इसकी लिखित शिकायत भी की, लेकिन कुछ नहीं हुआ. बार-बार कहा जाता है कि ग्रामीणों को केसीसी देना है. आज तक नहीं मिला.
बोले अधिकारी
70 से अधिक शिकायतें आयीं हैं. संबंधित बैंकों को उन शिकायत पत्रों को भेज दी जाती है, पर कार्रवाई शून्य है. किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है. मुद्रा लोन के लिए इस केंद्र में शिकायत नहीं आना है, पर ग्रामीण उसकी शिकायत भी करते हैं. उन शिकायतों को संबंधित बैंकों को भेज दी जाती है, पर कुछ नहीं होता है.
राज राजेश्वर सिन्हा, किसान सेवा सह ऋण परामर्श सेवा केंद्र के डेस्क इंचार्ज
