मेडिक्लेम कंपनियां मुआवजा देने से इनकार नहीं कर सकती
रांची : आयुर्वेदिक, योग व प्रकृतिक चिकित्सा (नेचुरोपैथी), यूनानी, सिद्धा व होमियोपैथी (अायुष) जैसी भारतीय चिकित्सा पद्धतियां सदियों से प्रचलित रही हैं. सरकार ने आयुष के लिए अलग मंत्रालय बनाया है तथा आयुष चिकित्सा को कानूनी प्रावधान से भी जोड़ा है.
बीमा कंपनियों को नियंत्रित करनेवाली सरकारी संस्था इंश्योरेंस रेग्यूलेटरी एंड डेवलपमेंट अॉथोरिटी अॉफ इंडिया (अाइअारडीए या भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण) के बीमा कंपनियों से संबंधित रेग्यूलेशन (विनियामक)-2013 की धारा पांच-एल में जिक्र है कि बीमाकारों द्वारा गैर एलौपैथिक उपचारों का कवरेज भी दिया जा सकता है. बशर्ते कि वह उपचार किसी सरकारी अस्पताल अथवा सरकार, गुणवत्ता परिषद (क्वालिटी काउंसिल) या अन्य उपयुक्त संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल में कराया गया हो. यानी अस्पताल संबंधी शर्त पूरी होने पर बीमा कंपनियां उपचार संबंधी लाभ (मेडिक्लेम व अन्य) देने से इनकार नहीं कर सकती. वहीं विशेषज्ञों का यह भी सुझाव है कि अायुष में विश्वास रखनेवाले या इस पद्धति से इलाज करानेवाले लोगों को चाहिए कि मेडिक्लेम की पॉलिसी लेते वक्त वे इस बात की पड़ताल कर लें कि संबंधित कंपनी ने आयुष अस्पतालों को अपनी सेवा के लिए सूचीबद्ध किया है या नहीं.
मेडिक्लेम के लिए ज्ञापन
इधर, रांची में चल रहे अायुष संबंधी आरोग्य मेले का उद्घाटन करने आये केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नायक को एक ज्ञापन दिया गया है. उनसे 12 फरवरी को आयुष चिकित्सा संबंधी मेडिक्लेम की सुविधा न मिलने संबंधी शिकायत की गयी है. इसके बाद मंत्री ने अपने सचिव जेएम शरण को मामले को देखने को कहा है.
इधर, इस संबंध में अायुष मंत्रालय में अायुर्वेदिक उपचार से संबद्ध डॉ कटोच ने प्रभात खबर से कहा कि आइअारडीए में अायुष संबंधी मेडिक्लेम का प्रावधान है तथा कई बीमा कंपनियां उपचार लाभ दे भी रही हैं. वहीं कुछ कंपनियों ने इसका अपर लिमिट तय कर रखा है. उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर दिल्ली जाकर बैठक करेंगे.
