रांची : बोर्ड-निगम बंटवारा को लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास की ओर से तय की गयी समय सीमा समाप्त हो गयी है. मुख्यमंत्री ने अपने अावास पर पिछले माह आयोजित बैठक में जनवरी माह तक बोर्ड-निगम का बंटवारा करने की घोषणा की थी. कहा गया था कि नये साल में भाजपा कार्यकर्ताओं को नयी जिम्मेवारी सौंपी जायेगी.
सरकार की ओर से बोर्ड-निगम के बंटवारे को लेकर संगठन से नाम मांगे गये थे. संगठन की ओर से नाम नहीं देने पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक में नाराजगी भी जतायी थी. साथ ही जल्द से जल्द नाम देने को कहा था.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद संगठन की ओर से सरकार को नाम भेज दिये गये हैं. इस पर अब सरकार को निर्णय लेना है. इधर मिली जानकारी के अनुसार, सरकार भाजपा के संगठन चुनाव के कारण इस पर निर्णय नहीं ले रही है.
संगठन की ओर से भेजे गये नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है. ऐसे में सरकार चाहती है कि प्रदेश भाजपा की ओर से गठित होने वाली नयी कमेटी की अनुशंसा पर बोर्ड-निगम का बंटवारा किया जाये. बोर्ड-निगम का बंटवारा नहीं होने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है. हालांकि सरकार की ओर से दिसंबर माह में 15 सूत्री और 20 सूत्री समिति का गठन कर कई कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी सौंपी गयी है.
संगठन व सरकार में तालमेल का अभाव : संगठन और सरकार में तालमेल का अभाव देखने को मिल रहा है. केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर 23 जनवरी को पहाड़ी मंदिर पर देश का सबसे बड़ा व ऊंचा तिरंगा फहराने रांची आये थे. बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर इनका स्वागत पहाड़ी मंदिर विकास समिति के सदस्यों ने किया.
इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद नहीं थे. केंद्रीय मंत्री के दौरे की जानकारी सरकार के साथ-साथ संगठन को भी दी जाती है. मंत्रियों के स्वागत को लेकर प्रदेश स्तर से जिलाध्यक्षों को निर्देश दिया जाता है. इसके बावजूद भाजपा कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर मौजूद नहीं थे.
