रांची : प्रशासनिक लापरवाही के आरोप में राज्य सेवा के अफसरों पर अब प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकेगी. राज्य में प्रशासनिक सुधार के लिए तैयार किये गये प्रस्ताव में इस बात का सुझाव दिया गया है. राज्य सरकार की ओर से इस सुझाव को स्वीकृत किये जाने के बाद यह प्रभावी हो जायेगा़ हालांकि किसी मामले में आपराधिक संलिप्तता होने पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा सकेगी.
प्राथमिकी दर्ज करना उचित नहीं : प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य सेवा के अधिकारियों पर पर्यवेक्षकीय जिम्मेवारी होती है. इस जिम्मेवारी में लापरवाही होने पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाती है, जो उचित नहीं है.
ऐसा नहीं किया जाना चाहिए. ऐसे अधिकारियों के खिलाफ किसी मामले में आपराधिक संलिप्तता होने पर ही प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए. इन पर प्राथमिकी दर्ज करने के पहले उनके प्रशासी विभाग की अनुमति आवश्यक होगी़
उप विकास आयुक्तों को मिले मनरेगा की जिम्मेवारी : प्रशासनिक सुधार के मद्देनजर उपायुक्तों को मनरेगा के दायित्व से मुक्त करने का सुझाव दिया गया है. फिलहाल उपायुक्तों पर मनरेगा में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कॉर्डिनेटर की जिम्मेवारी है. इसे उप विकास आयुक्तों को सौंपने का सुझाव दिया गया है. कैबिनेट की बैठक में पेश किये जानेवाले विषयों पर विचार-विमर्श के लिए सचिवों की समिति बनाने का सुझाव दिया गया है. इसका उद्देश्य सरकार की ओर से लिये जानेवाले नीतिगत फैसलों में अंतरविभागीय समन्वय बनाये रखना बताया गया है. कई नीतिगत मामलों में एक से अधिक विभागों से संबंधित विषय होते हैं.
वाहनों का ऑडिट हो
प्रस्ताव में किसी भी क्षेत्रीय पदाधिकारी को प्रशिक्षण, सेमिनार आदि में भेजने से पहले संबंधित विभाग के सचिव या प्रधान सचिव से अनुमति लेने को आवश्यक करने का सुझाव दिया गया है़ बेसिक ग्रेड के अधिकारियों की कमी से निबटने के उद्देश्य से प्रखंड और अंचल में एक ही अधिकारी को दोनों जिम्मेवारी देने का सुझाव दिया गया है. साथ ही विभागीय वाहनों का ऑडिट करा सूची बनाने का सुझाव दिया गया है.
