बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो पर दर्ज मुकदमा वापस लेने के सरकार के फैसले का राजनीतिक दलों ने विरोध किया है. यही नहीं सत्ताधारी दल के विधायक भी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं. मुकदमा पुलिस कस्टडी से वारंटी को छुड़ाने का है और इसकी सुनवाई न्यायालय में चल रही है.
रांची/धनबाद: कांग्रेस पार्टी ने बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो पर मुकदमा वापसी का विरोध किया है़ कांग्रसे के मीडिया संयोजक शमशेर आलम ने कहा है कि राज्य सरकार का यह फैसला अपराधियों को संरक्षण और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है़ कांग्रेस इसका सदन से लेकर सड़क तक पुरजोर विराेध करेगी़ जरूरत पड़ी तो अदालत का भी दरवाजा खटखटाया जायेगा़ झारखंड के इतिहास की पहली घटना है, जिसमें सरकार अदालत में फैसले के करीब आये हुए मुकदमे को वापस ले रही है़ ढुल्लू महतो पर जब मुकदमा दर्ज हुआ था, तो यही भाजपा ने विधायक को सजा दिलाने की मांग की थी. सरकार के ऐसे फैसले से अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद होंगे़ भाजपा में शामिल हो जाने के बाद से ढुल्लू महतो को अपराध की खुली छूट मिल गयी है़ श्री आलम ने कहा कि मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि किस परिस्थिति में केस वापस लिया जा रहा है़.
कानून से खिलवाड़
कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री मो मन्नान मल्लिक ने कहा रघुवर सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं. जैसी सरकार, वैसा फैसला. सरकार कानून से खिलवाड़ कर रही है. मटकुरिया गोली कांड, जिसमें तत्कालीन प्रमंडलीय आयुक्त की जांच रिपोर्ट में भी मेरे सहित सभी आरोपियों को क्लीन चिट मिली हुई है, का मुकदमा वापस नहीं हुआ. पुलिस की गोली से चार लोगों की मौत हुई. लेकिन, आरोप जन प्रतिनिधियों पर लगे. सरकार की मंशा केवल अपने लोगों को बचाने की है. इससे कानून के प्रति आम लोगों का विश्वास कम होगा.
इससे पूरे देश में गलत संदेश गया : राज किशोर
टुंडी के विधायक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राज किशोर महतो ने राज्य सरकार के फैसले को गलत बताते हुए कहा कि इससे पूरे देश में गलत संदेश गया है. सरकार के इस आदेश से स्पष्ट हो गया है कि जिस विधायक की मुख्यमंत्री से दोस्ती हो, उसके लिए कोई कानून नहीं. इस मामले में ट्रायल, गवाही पूरी हो चुकी है. उसमें जज को निर्णय लेने से रोकने का सरकारी प्रयास गलत है. राज्य के कई विधायकों पर मुकदमा चल रहा है. क्या सरकार इन सभी विधायकों पर चल रहे मामलों को वापस लेगी? यह व्यवस्था व सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करता है. किसी भी विधायक को विशेष लाभ नहीं मिलना चाहिए.
