रांची: राज्य में अक्तूबर-2015 से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिया गया है. पर राशन कार्ड बनने, बंटने तथा अनाज अावंटन व वितरण को लेकर आपाधापी की स्थिति अब भी बनी हुई है. विभाग व लाभुक दोनों को सबसे अधिक खामियाजा राशन कार्ड बनाने तथा बांटने में हुई गड़बड़ी के कारण उठाना पड़ रहा है. डुप्लीकेसी व अयोग्य लाभुकों की भरमार है. इधर विभागीय सचिव ने रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी है कि रांची में 75 फीसदी जबकि शेष जिलों में 95 फीसदी तक राशन कार्ड बांट लिया गया है.
लगता है अधिकारियों ने आंख मूंदकर राशन कार्ड बनाया है. जिलों में यह जिम्मेवारी उपायुक्तों की तथा मुख्यालय में विभागीय अधिकारियों की थी कि वे लाभुकों के चयन की सही प्रक्रिया अपनायें. पर रांची के ही वार्ड संख्या सात, आठ व अन्य के कई इलाकों में पूरे मुहल्ले का प्राथमिकता वाला लाल राशन कार्ड बन गया है. जबकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत विभाग ने पहले ही तय कर दिया था कि तीन से अधिक पक्के कमरे, फ्रीज, एसी तथा चौपहिया वाहन वाले मकानों में रह रहे तथा अायकर या वाणिज्य कर दे रहे लोग लाभुक नहीं हो सकते.
इधर कार्ड का सही वितरण न होने पाने के कारण अक्तूबर व नवंबर माह का करीब 52 हजार टन चावल व गेहूं भी फंसा हुआ है. इसे लैप्स होने से बचाने के लिए विभाग ने केंद्र से अवधि विस्तार मांगा है, जो अब तक अप्राप्त है. विभाग ने पंचायत चुनाव का हवाला देकर यह विस्तार मांगा है, जो मिल जाने की उम्मीद है. इससे नुकसान लाभुकों का ही हुआ है. गड़बड़ी डीलरों को राशन कार्ड (लाभुक) आवंटन में भी हुई है. किसी को पांच तो किसी को 1700 लाभुक आवंटित किये गये हैं. राशन कार्ड बनाने में भारी गड़बड़ी तथा इसका वितरण न होने के लिए किसी दोषी पर विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है.
