रांची: रांची फुटपाथ दुकानदार हॉकर संघ ने राजभवन के समक्ष धरना दिया. उन्होंने नगर निगम द्वारा टाउन वेंडिंग कमेटी को क्रियाशील करने, लोकसभा में फुटपाथ दुकानदारों के लिए पारित विधेयक को राज्यसभा के शीतकालीन सत्र में पारित करने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सर्वे व निबंधन कर पहचान पत्र देने की मांग की. इन मुद्दों पर राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा.
इस अवसर पर महासचिव अनीता दास ने कहा कि लगातार आंदोलन की बदौलत ‘झारखंड शहरी फेरीवाला (आजीविका सुरक्षा व वेंडिंग अधिनियम 2011) बना. इसके बाद लोकसभा के पिछले मॉनसून सत्र में विधेयक पारित हुआ. अधिनियम के तहत टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन भी हुआ, लेकिन निगम के अधिकारियों ने कमेटी को क्रियाशील नहीं किया है. इससे फुटपाथ दुकानदारों को कोई कानूनी अधिकार नहीं मिल रहे और न विधेयक के अनुसार कोई लाभ ही मिल रहा है.
दीपक सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में चार माह के अंदर तमाम फुटपाथ दुकानदार, फेरीवालों का सर्वे कर निबंधन करने और उन्हें पहचान पत्र देने का निर्देश दिया था. दो महीने बीत चुके हैं पर इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है.
उन्होंने कहा कि इन तमाम मुद्दों को लेकर नेशनल हॉकर फेडरेशन के बैनर तले 15 दिसंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दिया जायेगा. इसके लिए रांची फुटपाथ दुकानदार हॉकर संघ के सदस्य 11 दिसंबर को दिल्ली के लिए रवाना होंगे. राजभवन के समक्ष धरना- प्रदर्शन में बूटी मोड़, कोकर, बरियातू, मोरहाबादी, लालपुर, प्लाजा चौक, पुरुलिया रोड, कांटा टोली, अलबर्ट एक्का चौक, डोरंडा व कई अन्य जगहों के फुटपाथ दुकानदार शामिल थे.
