सामाजिक सुरक्षा व अन्य योजनाओं को डीबीटी से जोड़ने का नर्दिेश

सामाजिक सुरक्षा व अन्य योजनाओं को डीबीटी से जोड़ने का निर्देशकेंद्रीय कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा ने झारखंड सहित पांच राज्यों के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कीविशेष संवाददाता, रांची केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा व अन्य योजनाओं को पूरी तरह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर(डीबीटी) के जोड़ने का निर्देश दिया है. केंद्रीय कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा ने झारखंड सहित पांच राज्यों के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में इससे संबंधित निर्देश दिया.केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने सोमवार को झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम और आंध्र प्रदेश के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के सहारे बात की. इस दौरान उन्होंने संबंधित राज्यों के अधिकारियों से मनरेगा, जन वितरण प्रणाली और सामाजिक सुरक्षा सहायता कार्यक्रमों की जानकारी ली. राज्य सरकार की ओर से वित्त सह योजना विभाग के प्रधान सचिव अमित खरे, ग्रामी‌ण विकास के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग में हिस्सा लिया. मनरेगा की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जॉब कार्ड धारकों के एक बड़े हिस्से का खाता डाक घर से जुड़ा हुआ है. डीबीटी के लिए इन खातों को बैंकों के जोड़ना जरूरी है. राज्य में फिलहाल 3545 बिजनेस कॉरेसपांडेंट(बीसी) तैनात किये गये हैं. हालांकि इनमें से ज्यादातर बीसी प्रति दिन 10 ट्रांजेक्शन भी नहीं कर पा रहे हैं. जून 2016 तक सभी को डीबीटी से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है. लाभुकों को डीबीटी से जोड़ने में कनेक्टिविटी की समस्या है. सरकार इस समस्या से निबटने की कोशिश कर रही है. जन वितरण प्रणाली का 100 प्रतिशत डाटा बेस तैयार किया जा चुका है. हालांकि अब तक 30 प्रतिशत लाभुकों को ही आधार से जोड़ा जा चुका है. जन धन योजना में 48 लाख से अधिक खाते खोले गये हैं. इनमें से 38 प्रतिशत खातों में पैसे नहीं है. राज्य में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लाभुकों की संख्या 11.67 लाख है. इनमें से 5.28 लाख लाभुकों को डीबीटी के जोड़ा जा चुका है.