रांची: ग्रामीण आवासों का निर्माण अब वहां की संस्कृति व जरूरत के मुताबिक होगा. यानी एक ही मॉडल डिजाइन पर आवासों का निर्माण नहीं होगा, बल्कि आवास तैयार करने के पहले लाभुकों की जरूरत देखी जायेगी. जहां आवासों का निर्माण कराना है, वहां की स्थिति देखी जायेगी. वहां की संस्कृति किस तरह की है, इसका आकलन किया जायेगा. इसके बाद कम से कम लागत में ग्रामीणों को बेहतर आवास मिले, इस दिशा में कार्रवाई की जायेगी. फिलहाल एक तय राशि लाभुकों को दी जाती है, जिससे आवासों का निर्माण होता है.
आवास के लिए मॉडल भी तय हैं, उसी अनुरूप सारी जगहों पर आवास बनते हैं. यूएनडीपी इसके लिए सर्वे कर रहा है. केंद्र सरकार ने यूएनडीपी को इसकी जिम्मेवारी दी है. सारे राज्यों में इस दिशा में कार्रवाई की जा रही है. यूएनडीपी से जुड़े लोग झारखंड में इसके सर्वे के लिए एक बार आ चुके हैं.
फिर यहां आकर गांवों में जाकर सर्वे करेंगे. उन्हें यहां के संबंधित इंजीनियर व कर्मी भी सहयोग करेंगे. फिल्ड पर सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए भी कर्मियों का उन्हें सहयोग दिया जायेगा. वहीं, लाभुक के स्तर पर भी सहयोग लेना है. सारे लोगों के सहयोग से आवास के लिए स्पेसिफिक डिजाइन तैयार करने के बाद इसे इंदिरा आवास में ही लागू किया जायेगा.
