रांची: पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पढ़ायी जाने वाली अार्किटेक्चरल असिस्टेंट इंजीनियरिंग ब्रांच को मान्यता मिलेगी. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस आशय का निर्देश दिया है. इस डिग्री के लिए उन्होंने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव अजय सिंह को स्टेट बोर्ड अॉफ टेक्निकल एजुकेशन की बैठक शीघ्र आयोजित करने का निर्देश दिया. इस ब्रांच के छात्रों का चयन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में भी किया जा सकेगा. मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट भवन में राजकीय पॉलिटेक्निक जमशेदपुर की छात्राओं से बातचीत के बाद यह निर्देश दिया.
क्या है मामला : झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित कनीय अभियंता संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2015 में राजकीय पॉलिटेक्निक जमशेदपुर की छात्राएं उत्तीर्ण घोषित की गयी हैं. दूसरी ओर राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में अार्किटेक्चरल असिस्टेंट इंजीनियरिंग ब्रांच को सिविल इंजीनियरिंग के समकक्ष नहीं माना गया है. इसके कारण परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद इन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया. इस मामले में मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया है. इसकी
मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री सचिवालय के स्तर से हो रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर यथा शीघ्र निर्णय लिया जाय ताकि ये छात्राएं भी कर्मचारी सेवा आयोग द्वारा कनीय अभियंता के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित साक्षात्कार से वंचित न रहें. सरकार इस मामले में पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करेगी.
प्रतिनिधिमंडल में मंजु लता लकड़ा, विनिता एक्का, सीमा कच्छप, बीणा कच्छप, रोज नीलिमा बाड़ा, रौशनी गाड़ी एवं रश्मि रेखा शामिल थीं. अधिकारियों में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव अजय सिंंह व सीएम के सचिव सुनील बर्णवाल व अन्य उपस्थित थे.
