उद्योगों के निरीक्षण के लिए लेनी होगी अनुमति

रांची: झारखंड में इज आॅफ डुइंग बिजनेस को और बेहतर करते हुए निवेशकों को साधन व सहायता मुहैया कराने के लिए मुख्य सचिव राजीव गौबा ने गुरुवार को विभिन्न विभागों के साथ बैठक की. उन्होंने कम समय में इज आॅफ डुइंग बिजनेस के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए पूरी टीम को बधाई दी.

मुख्य सचिव ने कहा कि शिकायतों पर उद्योगों के औचक निरीक्षण के लिए विभागों के प्रमुख की अनुमति आवश्यक होगी. इसके अलावा सरकार की अनुमति के बाद उद्योग विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक ही उद्योगों का निरीक्षण किया जा सकेगा. राज्य सरकार द्वारा किये गये रिफॉर्म के संबंध में जागरूकता बढ़ाने व निर्णय की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ज्यादा प्रयास किये जाने की जरूरत बतायी.

समयबद्ध निर्णायक प्रणाली तैयार करने के निर्देश दिये. योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए पूरा रोडमैप तैयार करने को कहा. उन्होंने सभी विभागों को कार्यशालाओं का आयोजन कर उद्योग जगत के फीडबैक लेने और रिफॉर्म की जानकारी देने का सुझाव दिया. विभिन्न विभागों को ऑनलाइन सेवाओं को बेहतर करने और डाटा ऑनलाइन उपलब्ध कराते हुए पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक कर काम करने का निर्देश दिया. उद्योगों की आवश्यकता के मुताबिक सेवा बेहतर करने के लिए राइट टू सर्विस एक्ट में आवश्यक बिंदुओं का समावेश करने के लिए उन्होंने सभी विभागों की समयावधि निर्धारित की.

विभागों को मैनुअल काम की जगह ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिये. सिंगल विंडो सिस्टम के लिए सभी विभागों को नोडल अफसरों की नियुक्ति का निर्देश दिया. बताया कि नेपाल हाउस के सिंगल विंडो सेंटर में इनवेस्टर फैसिलिटेशन सेल भी तैयार किया जायेगा. मुख्य सचिव ने रांची, जमशेदपुर के अलावा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी रोड शो आयोजित कर राज्य सरकार द्वारा उद्योगों के विकास के लिए माहौल तैयार करने को कहा. इसमें फिक्की और सीआइअाइ जैसी संस्थाओं को नॉलेज पार्टनर के रूप में जोड़ने के निर्देश दिये. बैठक में इज आॅफ डुइंग बिजनेस से जुड़े सभी विभागों के प्रधान सचिव और सचिव शामिल थे.