रांची: सांसद-विधायकों के वेतन निर्धारण के लिए आयोग के गठन को लेकर देश भर के जन प्रतिनिधि सहमत नहीं है़ं विशाखापतनम में देश भर से विभिन्न राज्यों के विधानसभा के मुख्य सचेतक और सचेतकों ने इस विषय पर विचार विमर्श किया़ संसदीय व्यवस्था को मजबूत करने और इसके विभिन्न आयामों पर चर्चा के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया है़ केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री वैंकया नायडू ने सम्मेलन का उदघाटन किया़ .
इस अवसर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय संसदीय सचिव अफजल अमानुल्लाह सहित कई लोग पहुंचे थे़ मंगलवार को सम्मेलन में मुख्य सचेतक और सचेतकों का कहना था कि सांसद-विधायक के वेतन और सुविधा निर्धारण के लिए किसी बाहरी एजेंसी को जिम्मेवारी नहीं दी जा सकती है़ किसी आयोग या प्लेटफॉर्म पर इसकी चर्चा सही नहीं होगी़ विधायिका स्वतंत्र है़ सदन के अंदर जनप्रतिनिधि पूरी निर्भयता के साथ मुद्दा उठाते है़ं संविधान की धारा 106 और 195 सांसद-विधायकों को अपने वेतन निर्धारण की स्वतंत्रता देता है़ सम्मेलन में संसद और विधानसभा को सुचारू रूप से चलाने के विषय पर भी लंबी बहस हुई़.
जनप्रतिनिधियों का कहना था संसद हो या विधानसभा जनता पूरी व्यवस्था को उम्मीद भरी निगाह से देखती है़ सत्र को सुचारू चलाने के लिए पक्ष-विपक्ष में समन्वय होना चाहिए़ सदन के अंदर सकारात्मक बहस हो. सम्मेलन में झारखंड से भाजपा के मुख्य सचेतक राधाकृष्ण किशोर, झामुमो के मुख्य सचेतक नलीन सोरेन, सचेतक विमला प्रधान, केदार हाजरा, जगन्नाथ महतो और कुणाल षाड़ंगी पहुंचे है़ं झारखंड से पहुंचे नेताओं ने केंद्रीय मंत्री वैंकया नायडू, आध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्र बाबू नायडू से अलग-अलग मुलाकात की़ दोनों ही नेताओं से देश और राज्य की वर्तमान राजनीति परिस्थिति और संसदीय व्यवस्था पर चर्चा की़
