रांची: संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने कहा कि राज्य में 25 सितंबर से नया राशन कार्ड बांटा जायेगा. इसके बाद लाभुकों को बॉयोमेट्रिक सिस्टम से राशन मिलेगा. आनाज की डिलीवरी करनेवाले ट्रक की जीपीएस सिस्टम से मॉनिटरिंग की जायेगी. जैसे ही अनाज पीडीएस दुकान में पहुंचेगा, लाभुकों और संबंधित पदाधिकारियों की इसकी सूचना मिल जायेगी. राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए 10 दिनों का समय दिया जायेगा.
श्री राय ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पर सरकार का पक्ष रखते हुए उक्त बातें कही. इससे पहले ध्वनिमत से 5452 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पास हुआ. स्थानीयता के मुद्दे पर सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर विपक्ष ने बहिष्कार किया. श्री राय ने कहा कि सरकार को विरासत में जन वितरण प्रणाली की कमियां मिली हैं. खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद सारी कमियां दूर हो जायेंगी.
मकान से पहचाने जायेंगे बीपीएल परिवार : अब मकान से ही बीपीएल परिवार की पहचान हो जायेगी. बीपीएल परिवार के मकान पर गाढ़े काले रंग से बीपीएल नंबर अंकित करने की योजना है. बीपीएल सूची में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए यह योजना बन रही है.
अब रिवर्स ऑक्सन से नमक-चीनी की खरीद
श्री राय ने कहा कि राज्य खाद्य निगम को दुरुस्त करने की कार्रवाई की जा रही है. जहां तक नमक-चीनी के टेंडर का सवाल है, नयी सरकार बनने से पहले ही टेंडर का प्रारूप तय हो चुका था. चीनी के टेंडर को वित्त विभाग की अनुमति भी मिल चुकी थी. सरकार ने नमक, चीनी और खाद्य पदार्थों की खरीद को लेकर कई बदलाव किये हैं. अब रिवर्स ऑक्सन से नमक-चीनी की खरीद होगी. टेंडर में एल-वन होने के बावजूद अगर कोई इससे कम दर आपूर्ति करना चाहेगा, तो उसे भी इसमें शामिल किया जायेगा. टेंडर में विभागीय अधिकारी शामिल नहीं होंगे. विभाग सिर्फ मॉनिटरिंग करेगा.
बीआरजीएफ व आइपीएफ की अधूरी योजना पूरी होगी
श्री राय ने कहा कि अनुपूरक बजट से सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं बढ़ेगा. सरकार अपने संसाधनों से बीआरजीएफ और आइएपी की अधूरी योजना को पूरी करायेगी. अग्रिम निकासी कर पीएल खाता में पैसा रखने वाले दोषी अफसरों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी. उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला किया गया. प्रोन्नित होने के कारण भी कई अफसरों का पदस्थापन किया गया है. श्री राय ने कहा कि मेडिकल सीटों के मामले में सात सितंबर को सुनवाई होनेवाली है. इसके बाद सरकार निर्णय लेगी. सिकिदिरी हाइलड प्रोजेक्ट में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की गयी है. टीवीएनएल में गड़बड़ी के मामलों की जांच कर कार्रवाई की जायेगी.
