दीपक
रांची : झारखंड सरकार ने राजधानी रांची में ऑटोमेटिक म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) व्यवस्था बहाल करने का निर्णय लिया है. राजधानी के सभी 18 अंचल कार्यालय और निबंधन कार्यालयों को नयी व्यवस्था के तहत इंटर लिंक किया गया है. कार्यालयों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गयी हैं.
राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग की तरफ से नयी सुविधा एक सप्ताह के अंदर बहाल कर दी जायेगी. विभागीय सचिव केके सोन ने निदेशक भू-अर्जन राजीव रंजन को निबंधन कार्यालय और अंचलों को जोड़ने के पायलट परियोजना की जिम्मेवारी सौंपी थी. सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी के तहत आम लोगों को सुविधा देने का प्रावधान किया गया है. अब अंचल कार्यालयों में किसी भी जमीन मालिक को दाखिल-खारिज के लिए चक्कर नहीं काटना पड़ेगा. दाखिल-खारिज के आवेदन देने के तीन दिनों के अंदर अंचल अधिकारी आवेदन के आधार पर नोटिस जेनरेट कर आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करेंगे.
ऐसे होगा काम
सरकार की तरफ से सभी अंचल अधिकारियों को नये सिस्टम के लिए लॉग इन और पासवर्ड दिया गया है. अंचल अधिकारियों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से यह पता चल जायेगा कि अवर निबंधक कार्यालय से राजधानी के किस अंचल की जमीन की रजिस्ट्री की गयी है.
इसका डाटा स्वत: साफ्टवेयर की मदद से जेनरेट हो जायेगा. राजधानी में इस प्रणाली की सफलता के बाद इसे दूसरे जिलों में भी लागू किया जायेगा. सरकार की तरफ से सभी जिलों के अपर समाहर्ता स्तर के अधिकारियों को निबंधन कार्य को देखने और उसकी निगरानी करने का अधिकार भी दिया जायेगा. अपर समाहर्ता, सभी जिलों के अवर निबंधक के कार्यकलापों पर भी सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे.
