रांची : सरकार ने राज्य विकास परिषद के गठन से संबंधित संकल्प जारी कर दिया है. वित्त सह योजना के प्रधान सचिव के हस्ताक्षर से जारी संकल्प के साथ ही पहले से कार्यरत राज्य योजना परिषद का अस्तित्व समाप्त हो गया है. विकास परिषद के गठन का संकल्प जारी होते ही योजना परिषद के अध्यक्ष एके सरकार ने अपना पद त्याग दिया है.
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में विकास की दीर्घकालीन नीति बनाने के उद्देश्य से राज्य विकास परिषद बनाने की घोषाण की थी. इसके अनुरूप सरकार ने विकास परिषद के गठन और उसके दायित्वों से संबंधित नियमावली कैबिनेट से मंजूर होने के बाद परिषद के गठन का संकल्प जारी कर दिया. राज्य के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे. सरकार उपाध्यक्ष की नियुक्ति करेगी.
परिषद की जेनरल काउंसिल में राज्य के सभी सांसद सदस्य होंगे. इसके अलावा मुख्यमंत्री विभिन्न क्षेत्रों के 10 विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में मनोनीत करेंगे. परिषद के जेनरल काउंसिल में राज्य के 20-20 प्रतिशत विधायकों को रोटेशन के सहारे सदस्य के रूप में मनोनीत किया जायेगा. इसके अलावा पांच-पांच जिला परिषद अध्यक्षों को भी सदस्य के रूप में मनोनीत किया जायेगा. इन मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल एक-एक साल का होगा, ताकि सभी विधायकों और जन प्रतिनिधियों को विकास के मुद्दे पर अपनी अपनी राय रखने का मौका मिल सके.
राज्य के मुख्य सचिव परिषद की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अध्यक्ष होंगे. विकास आयुक्त सह- अध्यक्ष और वित्त सह योजना विभाग के प्रधान सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे. अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव और इसके सदस्य होंगे.
