रांची : बिहार निगरानी ब्यूरो में झारखंड के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से जुड़े 230 मामले, जिनकी जांच तक शुरू नहीं हो सकी है, उनमें से 108 मामलों की जांच के लिए दस्तावेज झारखंड निगरानी ब्यूरो ने बिहार निगरानी ब्यूरो से हासिल कर लिये हैं. निगरानी ब्यूरो के आइजी मुरारीलाल मीणा ने जांच शुरू करने से पहले सभी मामलों में रिव्यू करने निर्देश दिया है.
निगरानी के अधिकारियों के अनुसार रिव्यू करने के बाद सभी मामलों को सरकार के पास भेजा जायेगा. इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी. अधिकारियों अनुसार 230 मामलों में से 122 मामले जो बिहार निगरानी ब्यूरो के पास बच गये हैं, उनसे संबंधित दस्तावेज हासिल करने के लिए बाद में प्रयास किये जायेंगे.
उल्लेखनीय है कि एकीकृत बिहार में झारखंड के विभिन्न विभागों के अफसरों/कर्मियों के खिलाफ भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप में निगरानी ब्यूरो में मामले दर्ज किये गये थे. सभी मामले वर्ष 1978 से लेकर वर्ष 2000 के बीच दर्ज किये गये थे.
इतने वर्ष बीत जाने के बाद इन मामलों की जांच न तो कभी बिहार निगरानी ब्यूरो ने शुरू की और न ही झारखंड निगरानी ब्यूरोने. किसी अधिकारी ने बिहार निगरानी ब्यूरो से मामलों से संबंधित दस्तावेज हासिल कर जांच शुरू करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया. जब झारखंड निगरानी ब्यूरो के अधिकारियों को झारखंड के अधिकारियों के खिलाफ बिहार में परिवाद दर्ज होने की जानकारी मिली, तब झारखंड निगरानी ब्यूरो की ओर से बिहार निगरानी ब्यूरो को एक पत्र भेज कर मामले को सौंपने का अनुरोध किया गया था.
इसके बाद बिहार निगरानी ने मामले को झारखंड निगरानी ब्यूरो को सौंपने का निर्णय लिया था. निगरानी ब्यूरो के अधिकारियों के अनुसार जांच इतने पुराने हैं कि वर्तमान में सभी की जांच भी संभव नहीं है. पुरानी जांच में साक्ष्य मिलने की संभावना भी कम होती है.
