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सरकारी भवनों का करें उपयोग : सीएस

आदिम जनजातियों को साक्षर बनाने के लिए रांची : मुख्य सचिव राजीव गौबा ने आदिम जनजातियों को साक्षर करने के लिए सरकारी इमारतों का स्कूल के रूप में इस्तेमाल करने के निर्देश दिये हैं. लिट्टीपाड़ा में चल रहे वन बंधु कल्याण योजना की समीक्षा करते हुए श्री गौबा को बताया गया कि आदिम जनजातियों को […]

आदिम जनजातियों को साक्षर बनाने के लिए
रांची : मुख्य सचिव राजीव गौबा ने आदिम जनजातियों को साक्षर करने के लिए सरकारी इमारतों का स्कूल के रूप में इस्तेमाल करने के निर्देश दिये हैं. लिट्टीपाड़ा में चल रहे वन बंधु कल्याण योजना की समीक्षा करते हुए श्री गौबा को बताया गया कि आदिम जनजातियों को साक्षर बनाने के लिए एकलव्य विद्यालय का निर्माण किया जाना है. इसमें करीब 18 महीने का समय लगेगा. श्री गौबा ने स्कूल जल्द शुरू करने के लिए पाकुड़ उपायुक्त को लिट्टीपाड़ा में ऐसी सरकारी इमारतों को चिह्न्ति करने का निर्देश दिया, जिनका उपयोग नहीं हो रहा है.
उन्होंने 15 अक्तूबर से पहले खाली पड़ी सरकारी इमारतों में विद्यालय का संचालन उत्कृष्ट स्वयं सेवी संस्थानों के माध्यम से कराने के लिए कहा. शिक्षकों का चयन स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से कराने के निर्देश दिये.
श्री गौबा ने कहा कि वन बंधु कल्याण योजना प्रधानमंत्री की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है. श्री गौबा ने कहा कि इसके क्रियान्वयन में कोताही नहीं होनी चाहिए. आदिम जनजाति बहुल क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रम, चेकडैम निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करने में आवंटन की समस्या आ रही है, तो प्रस्ताव बनाकर अविलंब विभाग को भेजा जाये.
उन्होंने परीक्षा नियंत्रक राजीव अरुण एक्का को आठ अगस्त तक लिट्टीपाड़ा जाकर योजनाओं का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये. बैठक में वन बंधु कल्याण योजना के क्रियान्वयन की जानकारी देते हुए पाकुड़ के उपायुक्त ने बताया कि एकलव्य विद्यालय के लिए भूमि चिह्न्ति की जा चुकी है. स्वास्थ्य सेवाओं के तहत एंबुलेंस भी प्रदान किया गया है. बैठक में पाकुड़ के उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, सिविल सजर्न समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

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