जनता दरबार : ज्यादातर मामले भूमि विवाद के आये, मुख्यमंत्री ने कहा
रांची : भूमि के अवैध कब्जे की जांच सरकार करायेगी. मुख्यमंत्री रघुवर दास सोमवार को मुख्य सचिव व डीजीपी के साथ बैठक कर इस मुद्दे पर बात करेंगे. शनिवार को सीएम आवास में आयोजित जनता दरबार में ज्यादातर मामले भूमि विवाद व अवैध कब्जे को लेकर ही आये थे.
सीएम ने इस बात पर चिंता भी जतायी कि राज्य में भूमि विवाद का मामला सबसे अधिक है. एक भूमि विवाद के मामले में शिकायत मिलने पर उन्होंने रांची के डीसी को तत्काल सीएम आवास बुलाया. कहा कि एसपी के साथ टीम गठित कर पूरे जिले में जहां भी भूमि पर अवैध कब्जा है, इसकी जांच करायें. भूमि को कब्जा से मुक्त करायें. सबसे ज्यादा मामले भूमि विवाद के ही आ रहे हैं. जनता दरबार में कुल 470 फरियादियों ने अपनी समस्याएं सीएम के समक्ष रखी.
गोला प्रखंड के नेत्रहीन विद्यार्थी मुकेश कुमार महतो को बीएड की पढ़ाई पूरी करने के लिए आठ हजार रुपये की आर्थिक सहायता तत्काल सीएम ने उपलब्ध करायी. वहीं गांधीनगर की छात्र सोनल शर्मा ने अपनी गरीबी का हवाला देते हुए पढ़ाई बाधित होने की बात कही. इस पर सीएम ने तत्काल पांच हजार रुपये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का आदेश देते हुए कहा कि जब भी जरूरत हो वह उनके पास आ सकती है.
सत्ता पर जनसत्ता का दबाव जरूरी है
जनता दरबार में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सत्ता पर जनसत्ता का दबाव जरूरी है, ताकि शासक को यह हमेशा याद रहे कि सत्ता जनता ने दिया है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही सरकार होती है और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना सरकार का कर्तव्य है.
स्थानीय स्तर पर समस्या का समाधान हो इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था काफी जकड़ी हुई थी, उसमें धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. श्री दास ने कहा कि जल्द ही ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जनता को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए भाग- दौड़ नहीं करनी पड़े और अधिकारी मन से कार्यो का निष्पादन करें.
ईद की शुभकामनाएं दी : मो आफताब ने मुख्यमंत्री को ईद की शुभकामनाएं देते हुए मिठाई भेंट की. वहीं भाजपा अल्पसंख्यक मोरचा के रबानी ने भी सीएम को टोपी पहना कर ईद की शुभकामनाएं दी. सीएम ने कहा कि राज्य के समस्त मुसलिम भाइयों को वह ईद की शुभकामनाएं देते हैं.
सीएस ने कोई गलत आदेश नहीं दिया है
मुख्य सचिव द्वारा डीसी और एसपी को पत्र लिखे जाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सचिव ने कोई गलत आदेश नहीं जारी किया है. जनप्रतिनिधियों को भी अपनी मर्यादा में रहना सीखना होगा.
किसी अधिकारी को कोई जनप्रतिनिधि बेइज्जत करके कोई काम नहीं करवा सकता. जनता का मुद्दा है, तो अधिकारी भी काम करेंगे. झामुमो द्वारा आंदोलन किये जाने की बात पर सीएम ने कहा कि जिनको जो करना है करें. लोकतंत्र की यही खूबसूरती है. उन्होंने कहा कि कानून के दायरे में रहकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को काम करना होगा.
आर्थिक-सामाजिक विषमता की वजह से होती है लॉ एंड आर्डर की समस्या
सीएम ने कहा कि राज्य में आर्थिक-सामाजिक विषमता है, जिसके चलते लॉ एंड आर्डर की समस्या है. समाधान के लिए पुलिस लगी हुई है. पर पुलिस की जितनी जरूरत है, उसकी तुलना में कमी है.
दिसंबर तक कमियों को पूरा कर लिया जायेगा. अगस्त माह में 18 हजार पुलिस बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें 600 दारोगा और दो बटालियन झारखंड के आदिम जनजातियों की नियुक्ति होगी. सीएम ने कहा कि तुरंत कुछ नहीं हो सकता. इसके लिए समय देना ही होगा. धैर्य रखें, जल्द ही सब कुछ पटरी पर आ जायेगा.
लगान रसीद के एवज में घूस मांगने का आरोप
सीएम ने डीसी को तलब किया
रांची : जनता दरबार में बजरा बरियातू की सीता देवी अपनी बहुओं के साथ सीएम के पास फरियाद लेकर पहुंची. उन्होंने सीएम से कहा कि उनकी खानदानी जमीन है. उनके पास छप्परबंदी रसीद है. लगान रसीद कटवाने के लिए जब भी प्रयास करती हैं तो इसके एवज में कर्मचारी डेढ़ से दो लाख रुपये तक घूस मांगते हैं.
कहते हैं कि बिना पैसा दिये लगान रसीद नहीं कट सकती. सीता देवी का कहना है कि यह उनके पुरखों की जमीन है, जिसे बचाने की कोशिश में लगी हैं. सीएम ने उपायुक्त को निर्देश दिया कि सीता देवी को साथ लेकर उक्त कर्मचारी की पहचान करायें और उसे बरखास्त करें. बाद में डीसी ने सीता देवी का आवेदन लिया और शीघ्र कार्रवाई की बात कही.
