रांची : राजधानी का नया मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है. मास्टर प्लान में रांची नगर निगम के 55 वार्ड और रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) क्षेत्र के 114 राजस्व गांवों को शामिल किया गया है. नगर विकास विभाग ने मास्टर प्लान विभागीय मंत्री की स्वीकृति के लिए भेज दिया है. मंत्री की स्वीकृति के बाद इसे मंत्रिमंडल के समक्ष पेश करने की कार्यवाही पूरी की जायेगी.
मास्टर प्लान में शामिल किये गये क्षेत्रों में 184 गांवों को सम्मिलित किया गया है. यह निगम क्षेत्र के 175.12 वर्ग किमी और आरआरडीए क्षेत्र के 477.08 वर्ग किमी क्षेत्र पर लागू होगा. मास्टर प्लान आगामी 25 साल (वर्ष 2037 तक) की अनुमानित आबादी 34.73 लाख और उसकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है.
इनर सरकुलर रोड की भी परिकल्पना
मास्टर प्लान में शहर के लिए निर्माणाधीन रिंग रोड के अतिरिक्त एक 45 मीटर चौड़ी और कुल 49.4 किमी लंबी इनर सरकुलर रोड की परिकल्पना भी की गयी है. 16.8 किमी लाइट रेल ट्रांसमिशन सिस्टम (एलआरटीएस) के लिए कॉरिडोर चिह्न्ति किया गया है. इसी कॉरिडोर पर मोनो रेल चलाने की योजना राज्य सरकार बना रही है. बिरसा मुंडा विमान पतनम के एक्सपेंशन के लिए ड्राफ्ट मास्टर प्लान में 652 हेक्टेयर भूमि चिह्न्ति की गयी है. प्लान में दो ट्रक टर्मिनल, चार इंटर सिटी बस टर्मिनल, प्25 ग्रेट सेपरेटर्स और 12 रेल ब्रिज का प्रावधान किया गया है.
मास्टर प्लान के मुताबिक ही होगा विकास
मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर रांची नगर निगम बोर्ड ने पहले ही सहमति प्रदान कर दी है. मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद मास्टर प्लान के मुताबिक ही शहर का विस्तार किया जायेगा. भूमि का इस्तेमाल निर्धारित किया जायेगा. इसके मुताबिक ही आवासीय, व्यावसायिक व अन्य क्षेत्रों की पहचान की जायेगी. नक्शों की स्वीकृति भी मास्टर प्लान के मुताबिक की जायेगी. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजना के तहत मदद हासिल करने के लिए भी मास्टर प्लान आवश्यक है. शहर के विकास का मास्टर प्लान नहीं होने पर केंद्र सरकार स्मार्ट सिटी योजना का लाभ संबंधित शहर को नहीं देगी.
ये इलाके भी शामिल
मास्टर प्लान में वर्तमान शहर के अलावा नगड़ी, कांके, रातू, नामकुम, अनगड़ा, ओरमांझी और कर्रा प्रखंड के कई गांवों को शामिल करने की अनुशंसा की है. अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2037 तक रांची नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 22.9 लाख लोग रहने लगेंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या बढ़ कर 8.67 लाख हो जायेगी.
