रांची: कोयला मंत्रालय ने 22 कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द कर दूसरी-दूसरी कंपनियों को कस्टोडियन बना दिया है. जिनको कस्टोडियन बनाया गया है कि वे वहां काम करने वाले कर्मियों को भुगतान नहीं कर रहे हैं. इनका भुगतान इसका संचालन करनेवाली कंपनियों को ही करना होगा. यह सहमति दिल्ली में कोयला मजदूर यूनियनों की कोयला […]
रांची: कोयला मंत्रालय ने 22 कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द कर दूसरी-दूसरी कंपनियों को कस्टोडियन बना दिया है. जिनको कस्टोडियन बनाया गया है कि वे वहां काम करने वाले कर्मियों को भुगतान नहीं कर रहे हैं. इनका भुगतान इसका संचालन करनेवाली कंपनियों को ही करना होगा.
यह सहमति दिल्ली में कोयला मजदूर यूनियनों की कोयला मंत्रलय के संयुक्त सचिव आरपी गुप्ता के साथ बैठक में बनी. बैठक में यूनियनों ने बताया कि कई खदानों का कस्टोडियन कोल इंडिया की कंपनियों को बना दिया गया है. उनको भी बंद अवधि के वेतन व अन्य सुविधाओं का ख्याल भी रखना होगा. बैठक में यूनियन के सदस्यों ने बताया कि सिंगरैनी कोल कंपनी कोल इंडिया के हाई पावर कमेटी की अनुशंसा नहीं मानती है, जबकि वह जेबीसीसीआइ का सदस्य है. संयुक्त सचिव ने आश्वासन दिया कि वह इस मामले में सिंगरैनी कोल कंपनी को पत्र लिखेंगे.
कोल इंडिया कर्मियों की पेंशन और पीएफ की दयनीय स्थिति का मामला मजदूर यूनियनों ने कोयला मंत्रलय के संयुक्त सचिव के सामने रखा. दिल्ली में मजदूर यूनियनों के साथ हुई बैठक में यूनियन प्रतिनिधियों को कहा गया कि पेंशन के लिए गठित बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक बुला कर सरकारी शेयर की सीलिंग बढ़ाने की सिफारिश की जानी चाहिए. अभी यह शेयर मात्र 1.16 फीसदी है. इस कारण कर्मियों के लिए गठित पेंशन फंड बहुत कमजोर हो गया है.
जिनकी बहाली टेक्निकल के पद पर, सिर्फ वही टेक्निकल
बैठक में फिमेल वीआरएस में हो रही परेशानी पर चर्चा हुई. इसमें टेक्निकल और नन टेक्निकल पर हो रहे विवाद पर बात रखी गयी. तय किया गया कि टेक्निकल वहीं मानी जायेंगी, जिनकी बहाली टेक्निकल के पद पर हुई है. इससे संबंधित सरकुलर कोल इंडिया जारी करेगा. तय किया गया कि जिस तरह पांच साल सेवा देने वाली महिला कर्मियों को इस स्कीम का लाभ मिला है, उसी तरह 10 साल सेवा बची रहनेवाली महिलाओं को भी इसका लाभ मिले. बैठक में हाइपावर कमेटी की अनुशंसा लागू नहीं होने पर भी चर्चा हुई. तय किया गया कि कोल इंडिया से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए एपेक्स जेसीसी व स्टैंडराइजेशन कमेटी की बैठक बुलायी जायेगी. बैठक में यूनियन की ओर से राजेंद्र सिंह, डीडी रामानंदन, नाथूलाल पांडेय, रमेंद्र कुमार, एसक्यू जमा सरकार की ओर से कोल इंडिया के निदेशक कार्मिक आर मोहन दास तथा कई कंपनियों के निदेशक कार्मिक मौजूद थे.
