कृषि बाजार के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित : जेटली

त्र केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरीएजेंसियां, नयी दिल्लीसरकार ने देश भर में फैले 585 थोक बाजारों को मिला कर एक ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार स्थापित करने के लिए तीन साल के वास्ते 200 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं. इस पहल से किसानों को बेहतर मूल्य हासिल करने में मदद मिलेगी. मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कृषि-प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचा कोष के जरिये राष्ट्रीय कृषि बाजार संवर्द्धन की केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी दी. आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 2015-16 से लेकर 2017-18 तक की इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. कृषि विभाग देश भर में चुनिंदा नियमन के दायरेवाले बाजारों में स्थापित किये जाने योग्य एक साझा इलेक्ट्रॉनिक मंच तैयार करेगा.वित्त मंत्री अरण जेटली ने कहा कि अब पूरे राज्य के लिए एक लाइसेंस होगा और एक बिंदु पर लगने वाला शुल्क होगा. मूल्य का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक नीलामी होगी. इसका असर यह होगा कि पूरा राज्य एक बाजार बन जायेगा और अलग-अलग बिखरे हुए बाजार खत्म हो जायेंगे. योजना के दायरे में देशभर के 585 चुनिंदा नियमन वाले बाजारों को कवर किया जायेगा. चालू वित्त वर्ष में इस योजना में 250 मंडियां आयेंगी और 2016-17 में 200 और 2017-18 तक 135 मंडियां शामिल की जायेंगी. जेटली ने कहा कि इससे राज्य के भीतर कृषि जिंसों का बिना रुकावट के हस्तांतरण हो सकता है. किसानों के बाजार का आकार बढ़ेगा, क्योंकि ऐसे में वह अपने बाजार तक सीमित नहीं होगा.