डीपीआर तैयार करके भेजा गया है ग्रामीण कार्य विभाग को
विधायकों ने अपने-अपने विधानसभा की सड़कों की योजना की है तैयार
रांची : ग्रामीण सड़क की करीब 800 किमी लंबी सड़क योजना को स्वीकृति नहीं मिल रही है. योजनाएं स्वीकृति की आस में ग्रामीण कार्य विभाग में पड़ी हुई है. विधायकों ने अपने-अपने विधानसभा की सड़कों की योजना अपनी अनुशंसा के साथ विभाग को भेज दी है. योजनाओं की डीपीआर भी तैयार करा ली गयी है.
अब केवल स्वीकृति मिलने का इंतजार है. इसके बाद आगे की प्रक्रिया करके काम शुरू कराने की तैयारी की जायेगी, लेकिन योजनाओं को स्वीकृति नहीं दी जा रही है. सूचना है कि केवल खूंटी विधानसभा की योजनाएं स्वीकृति की गयी है. यह स्थिति तब है, जब राज्य के मुख्य सचिव ने सारी योजनाओं की स्वीकृति अप्रैल तक देने का निर्देश दिया था.
इस वित्तीय वर्ष में विभाग का बजट भी पहले की तुलना में बढ़ा दिया गया है. बावजूद इसकी गति धीमी है. विभाग ने यह तय किया है कि हर विधायक को कम से कम 10 किमी सड़क योजना देनी है. ऐसा हर विधानसभा क्षेत्र में समानता लाने के लिए किया गया है. हालांकि कुछ विधायकों को इससे अधिक योजनाएं भी दी जाती रही हैं.
दस पथ परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति
रांची : पथ निर्माण विभाग ने रांची रिंग रोड फेज सात के अलावा 10 बड़ी परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी है. इन परियोजनाओं की कुल लागत एक हजार करोड़ रुपये है, जिसमें से रिंग रोड फेज सात के लिए 452 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है. इनमें से रांची की तीन परियोजनाएं हैं.
विभाग ने मेसरा-पिठोरिया पथ व सोनाहातू -मिलन चौक पथ को भी स्वीकृति दे दी है. इसके साथ ही रामगढ़ के लिए महत्वपूर्ण रजरप्पा से घोबियाजारा पथ को भी स्वीकृति मिली है.
वहीं दुमका-मसलिया-कुंडहित नाला के 207 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत कर ली गयी है. इन 10 परियोजनाओं को मिला कर 985.85 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है. अब इन योजनाओं पर कम शुरू कराने की प्रक्रिया की जायेगी.
