आदिवासी कल्याण से जुड़ी रिपोर्ट पर फैसला नहीं

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदिवासी कल्याण सुनिश्चित करने पर जोर देने के बावजूद आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा दी गयी सिफारिशों पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये हैं. प्रोफेसर वर्जीनियस शाशा के नेतृत्ववाली उच्चस्तरीय समिति ने पिछले साल मई में अपनी सिफारिशें दी थी. इसमेंं आदिवासियों को भूमि के अलगाव को रोकने एवं अपने संसाधनों पर बेहतर नियंत्रण देने के लिए कानूनों में कई बदलावों की मांग की गयी है. आदिवासी मामलों के मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि समिति की रिपोर्ट को लेकर इस समय अंतर मंत्रालयी विचार विमर्श की प्रक्रिया चल रही है. समिति ने आदिवासी सलाहकार परिषद (टीएसी) के पुनर्गठन की जरूरत पर जोर दिया है.