केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा
केंद्र सरकार 44 श्रम कानूनों की जगह चार नयी संहिता पर कर रही है काम
रांची : केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि नयी श्रम संहिता (कोड) के तहत कांट्रैक्ट और नियमित कर्मियों को समान सुविधाएं मिलेंगी. केंद्र सरकार किसी भी तरह के कर्मियों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहती है. मेक इन इंडिया और ईज आफ डुइंग बिजनेस (कार्य करने में सहुलियत) को लेकर श्रम कानूनों में व्यापक बदलाव किये जा रहे हैं. इसके अंतर्गत 44 तरह के श्रम कानूनों की जगह चार नयी संहिता बनायी जा रही है.
संवाददाताओं से रांची के बीएनआर होटल में बातचीत के क्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश भर में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 60 वर्ष पुराने बने कानूनों को बदलने का समय आ गया है, ताकि देश की विकास दर और बढ़ायी जा सके.
उन्होंने कहा कि केंद्र ने वेजेज कोड, लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रीयल रीलेशन समेत सेफ्टी एंड वर्किग कंडीसंस कोड बनाया है. वेजेज कोड में मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, पेमेंट ऑन वेजेज एक्ट 1936, बोनस एक्ट 1965 और इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976 को एक करने की कोशिश की गयी है. इसके अंतर्गत सभी कामगारों को एक दरजा दिया जायेगा. संहिता का उल्लंघन करने पर नियोक्ता कंपनियों को जुर्माना और कारावास की सजा दी जायेगी.
बाल श्रम कानून बदलेगा
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चाइल्ड लेबर एबोलिशन एक्ट 1986 में सजा और जुर्माने के प्रावधान को और सख्त किया जा रहा है. इसमें संशोधन की तैयारी की जा रही है. 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को नियुक्त करने पर अब सख्त कार्रवाई होगी. बाल श्रम मामले में तीन से एक वर्ष तक के कारावास की सजा को बढ़ा कर छह महीने से दो वर्ष किया जा रहा है, जबकि जुर्माने की राशि भी 10 हजार से बढ़ा कर 20 हजार से 50 हजार की जा रही है. बार-बार बाल श्रमिकों को नियोजित करने पर यह सभी तीन वर्ष तक की होगी. केंद्र सरकार ने छुड़ाये गये बाल श्रमिकों के लिए पुनर्वास फंड भी बनाने का निर्णय लिया है.
इपीएफ का पांच प्रतिशत पैसा शेयर बाजार में लगेगा
श्री दत्तात्रेय ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) का पांच प्रतिशत पैसा शेयर बाजार में लगाया जायेगा. लंबी अवधि के निवेश के बाबत यह कार्य किया जा रहा है. इसके लिए दुनिया भर के देशों में दी जा रही भविष्य निधि की सुविधाओं का अध्ययन कराया गया है. केंद्र सरकार चाहती है कि संगठन से जुड़े कामगारों को बेहतर लाभ मिले, फिलहाल कर्मियों को 8.75 का ब्याज दिया जा रहा है.
राज्यपाल से मिले केंद्रीय मंत्री, पार्टी कार्यालय भी गये
रांची : राज्यपाल द्रौपदी मुरमू से गुरुवार को राजभवन में केंद्रीय श्रम एवं नियोजन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बंडारू दत्तात्रेय ने मुलाकात की. यह एक शिष्टाचार भेंट थी. श्री दत्तात्रेय ने राज्यपाल को शॉल ओढ़ा कर सम्मानित किया. इस अवसर पर राज्यपाल ने भी उन्हें स्मृति चिह्न भेंट किया.
श्री दत्तात्रेय भाजपा प्रदेश कार्यालय भी पहुंचे. यहां पर उनका स्वागत प्रदेश अध्यक्ष डॉ रवींद्र राय ने बुके देकर किया. केंद्रीय श्रम मंत्री के साथ झारखंड के श्रम मंत्री राज पलिवार, छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री भी उपस्थित थे. इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री बालमुकुंद सहाय, प्रदेश प्रवक्ता प्रेम मित्तल, प्रेम सिंह, विनय जायसवाल, सत्येंद्र मल्लिक समेत कई नेता मौजूद थे.
श्री दत्तात्रेय ने मुख्यमंत्री रघुवर दास से भी मुलाकात की. उनके साथ छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री भईया लाल राजवारे एवं झारखंड के श्रम मंत्री राज पलिवार भी मौजूद थे. मुख्यमंत्री ने झारखंड में श्रमिकों के कल्याण के लिए किये जा रहे राज्य सरकार के प्रयासों से अवगत कराते हुए अपेक्षित सहयोग का अनुरोध किया. उन्होंने केंद्रीय मंत्री को सावन के महीने में देवघर पधारने का निमंत्रण भी दिया.
