रांची: आदत में परिवर्तन लाकर ही हम खुले में शौच की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं. केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रलय की सचिव विजय लक्ष्मी जोशी ने स्वच्छ झारखंड की ओर बढ़ते कदम, विषयक कार्यशाला के उदघाटन सत्र में ये बातें कहीं. उन्होंने कहा कि झारखंड में केवल शौचालय निर्माण से बदलाव संभव नहीं है. खुले में शौच करने की दृष्टि से झारखंड सबसे अव्वल है. यहां 68 फीसदी से अधिक लोग खुले में शौच करते हैं. यह राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी अधिक है.
आजादी के 65 वर्ष बाद भी भारत में 65 फीसदी आबादी खुले में शौच करने को विवश है. केंद्र सरकार की ओर से दो अक्तूबर 2019 तक देश के सभी गांवों में शौचालय का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके तहत झारखंड में 25 लाख से अधिक शौचालय बनाये जाने हैं. इसे मिशन के रूप में लेने की जरूरत है. शौचालय निर्माण को लेकर पुरुषों की मानसिकता बदलनी जरूरी है. गांवों को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए प्रत्येक को समझाना होगा. सिर्फ पीएचइडी के इंजीनियर सोशल इंजीनियरिंग में सफल नहीं हो पायेंगे. उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की गाइडलाइन में स्पष्ट है कि राज्य चाहे, तो अपने तरीके से शौचालय का निर्माण करा सकती है. केंद्र से इसके लिए हर संभव मदद की जायेगी.
शौचालय निर्माण को लेकर केंद्र सरकार ने नेशनल सैंपल सर्वे ऑरगेनाइजेशन से सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है. इसके अलावा राज्यों के एटीआइ और सर्ड समेत अन्य संस्थानों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिये जायेंगे. केंद्र सरकार से सिटीजन ग्रीवांस सेल में शिकायत करने की सुविधा भी दी गयी है.गांवों में शौचालय बनने के बाद उसका फोटो भी मोबाइल एप्प में अपलोड कर डुप्लिकेसी रोकी जायेगी. ग्लोबल सैनिटेशन फंड के कंट्री हेड आनंद शेखर ने कहा कि व्यावहारिक परिवर्तन कर ही शौचालय निर्माण के भारी-भरकम लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है. कार्यक्रम की अध्यक्षता करते पीएचइडी मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने अभियान को सफल बनाने में अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों, स्वंय सेवी संस्थानों की सहभागिता की अपील की. सभी का स्वागत विभागीय सचिव एपी सिंह ने किया.
नमामि गंगे के लिए साहेबगंज मॉडल जिला
सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत साहेबगंज को मॉडल जिले के रूप में चुना है. इसके लिए साहेबगंज जिले में चल रही नमामि गंगे की सारी परियोजनाएं दिसंबर 2015 से मार्च 2016 तक अवश्य पूरी हो जानी चाहिए.
विधायक दें 50 लाख
विकास आयुक्त आरएस पोद्दार ने कहा कि राज्य के विधानसभा सदस्य अपने विधायक कोष से 50-50 लाख रुपये प्रत्येक वर्ष शौचालय निर्माण के लिए दें. उन्होंने कहा कि इस वर्ष 600 पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त कराने का लक्ष्य है. उन्होंने यह भी कहा कि इंदिरा आवास के लाभुकों के लिए अब शौचालय निर्माण आवश्यक कर दिया गया है.
