अब मोबाइल टावर लगाने के पहले सरकार की अनुमति जरूरी

कंपनियों से टावर की अद्यतन स्थिति की जानकारी मांगी गयी टावर के लिए उपलब्ध करायी गयी भूमि और उसके नक्शा की जानकारी भी मांगी गयी वरीय संवाददाता, रांचीराज्य में अब दूरसंचार कंपनियों को मोबाइल टावर लगाने के पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी. राज्य में भारत संचार निगम लिमिटेड समेत वोडाफोन, एयरसेल, एयरटेल, आइडिया समेत अन्य कंपनियां अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं. इन कंपनियों की ओर से लगाये गये टावर की अद्यतन स्थिति की जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से मांगी गयी है. सभी जिलों के उपायुक्त और अपर समाहर्ता स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि संबंधित जिलों में स्थापित किये गये टावरों की सूची मुख्यालय भेजी जाये. विभागीय सचिव केके सोन ने इस संबंध में बीएसएनएल के पदाधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित कर टावरों की भौतिक जांच कराने का निर्देश भी दिया गया है. टावर के लिए उपलब्ध करायी गयी भूमि और उसके नक्शा की जानकारी भी मांगी गयी है. विभागीय सचिव ने टावर लगाने के बाद उसके संचालन की जानकारी भी सरकार को मुहैया कराने का आदेश दिया है. जानकारी के अनुसार, टावर लगाने के मामले में जमीन मालिक और दूरसंचार कंपनियों के बीच एक समझौता होता है. इसकी जानकारी सरकार को उपलब्ध नहीं करायी जाती है. इससे सरकार के पास कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है कि राज्य में कितने मोबाइल टावर लगाये गये हैं. अब सरकार आंकड़ों के आधार पर तय करेगी कि मोबाइल टावरों के लिए कितनी जमीन ली गयी है और सरकार को इससे कितना राजस्व प्राप्त होता है.