मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव, आइआइटीएम को नोटिस

आइआइटीएम विवाद नयी दिल्ली. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव और आइआइटी, मद्रास के निदेशक को नोटिस जारी कर आयोग के सामने आठ जून को पेश होने को कहा है. संस्थान द्वारा छात्रों के एक संगठन, जिसमें अधिकतर दलिस छात्र है, के खिलाफ की गयी कार्रवाई को उचित ठहराये जाने के बाद यह कदम उठाया गया. आइआइटी-एम ने आयोग के पहले के नोटिस के जवाब में इस बात पर जोर दिया कि किसी भी छात्र संगठन की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी तरह का अंकुश अथवा प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. संस्थान ने दावा किया कि ‘अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्किल’ (एपीएससी) के पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगायी गयी, क्योंकि उसने मंजूरी लिए बिना आइआइटी-मद्रास के नाम पर पंपलेट जारी किये और सार्वजनिक रूप से पोस्टर लगाये. आयोग ने बीते सप्ताह इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए संस्थान को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.