रांची : आवास विभाग ने आइएएस अधिकारी परमजीत कौर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने के लिए आरोप गठित कर कार्मिक विभाग को भेज दिया है. राज्य आवास बोर्ड में ही अपने पदस्थापन के दौरान गड़बड़ी के आरोपों के मद्देनजर वह निगरानी जांच का भी सामना कर रही हैं.
आवास विभाग की ओर से कार्मिक को भेजे गये आरोपों के ब्योरे में यह कहा गया है कि परमजीत कौर ने आवास बोर्ड में अपने पदस्थापन (अक्तूबर 2010 से फरवरी 2014) के दौरान अपने पद का दुरुपयोग किया. उन्होंने वर्ष 1982 में आरआरडीए द्वारा स्वीकृत हरमू आवासीय कॉलोनी प्लान को गलत मंशा से बदला. इस बदलाव के लिए बोर्ड की अनुमति नहीं ली. उन्होंने बोर्ड के नियमों का उल्लंघन करते हुए प्लान में बदलाव का प्रस्ताव भेजा.
पांच अगस्त 2008 को भेजे गये नये प्लान को आरआरडीए ने उसी दिन स्वीकृत कर दिया. परमजीत कौर ने तथ्यों को छिपाते हुए पार्क के लिए चिह्न्ति जमीन को स्कूल के लिए चिह्न्ति कराया. उन्होंने अपनी वित्तीय शक्तियों का भी उल्लंघन किया. बोर्ड नियमावली के तहत दो करोड़ रुपये से अधिक का निविदा निष्पादित करने के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक है.
पर,उन्होंने सरकार की अनुमति के बिना ही 1.033 एकड़ जमीन के आवंटन की निविदा निकाली और उसे निबटा कर 5.41 करोड़ रुपये में ब्रिजफोर्ड स्कूल के गणोश प्रसाद जालान को 90 साल की लीज पर दे दिया. निविदा निष्पादन के बाद उन्होंने लीज पर जमीन देने के मामले में भी सरकार की सहमति नहीं ली.
