रांची : झारखंड के 15 सौ पंचायतों में अब भी इंटरनेट और अन्य संचार माध्यमों की उपलब्धता नहीं है. राज्य में 4559 पंचायत हैं. इन सभी पंचायतों में सरकार प्रज्ञा केंद्र स्थापित कर राइट टू सर्विस की सुविधाएं प्रदान करना चाहती हैं. सरकार की ओर से बगैर कनेक्टिविटी वाली पंचायतों में इंटरनेट के माध्यम से सरकारी सुविधाएं बहाल करने की कोशिश की जा रही है.
कनेक्टिविटी विहीन पंचायतों में सबसे अधिक संख्या चाईबासा जिले की है. जिले में 208 पंचायतों में कनेक्टिविटी की समस्या है. सबसे कम गढ़वा जिले में दो पंचायत ऐसी हैं, जहां कनेक्टिविटी की समस्या विद्यमान है.
कनेक्टिविटी की समस्या की वजह से राज्य सरकार प्रज्ञा केंद्रों से राइट टू सर्विस में प्रदान की जानेवाली सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही है. इसकी वजह से लाभुकों को आय, जन्म, आवासीय और अन्य बुनियादी प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे हैं.
