रांचीः राज्य सरकार अब जमीन के इस्तेमाल के आधार पर लगान वसूली करने की तैयारी में है. भू-राजस्व विभाग ने जमीन के कृषि, आवासीय, व्यापारिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए अलग-अलग दरों पर लगान तय करने के लिए झारखंड टेनेंसी एक्ट में सुधार करने का प्रस्ताव बनाया है. प्रस्ताव को वित्त विभाग भेजा गया है.
कैबिनेट की सहमति के बाद किसी शापिंग मॉल के लिए किसी खेत की तुलना में अधिक लगान देय होगा. वर्तमान में राज्य की भूमि के लिए केवल एक ही प्रकार के लगान का निर्धारण किया गया है. लगान की दर जमीन के इस्तेमाल की जगह उसकी गुणवत्ता के आधार पर तय किये जाते हैं.
