राष्ट्रपति के नाम पर झारखंड के एक एनजीओ ने किया फर्जीवाड़ा

सरकार के निर्देश पर सीआइडी जांच का निर्देश जांच की जिम्मेवारी सीआइडी टीम रांची को रांची: झारखंड की एक गैर सरकारी संस्था की ओर से राष्ट्रपति के नाम पर राष्ट्रपति शिक्षा सहयोग योजना के जरिये इंदौर में धोखाधड़ी की गयी है. सरकार के निर्देश पर इसकी जांच सीआइडी ने शुरू कर दी है. जांच की जिम्मेवारी सीआइडी, रांची के इंस्पेक्टर मदन मोहन को सौंपी गयी है. सीआइडी के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2013 में मध्यप्रदेश में राष्ट्रपति शिक्षा योजना के नाम पर एक एनजीओ द्वारा गरीब छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने के लिए आवेदन की मांग की गयी थी. आवेदन में योजना का नाम राष्ट्रपति शिक्षा सहयोग योजना बताया गया था, लेकिन इस नाम की कोई योजना राष्ट्रपति के नाम पर किसी एनजीओ द्वारा नहीं चलायी जाती है. जब इस बात की जानकारी राष्ट्रपति सचिवालय को मिली, तब इससे संबंधित एक पत्र राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा झारखंड सरकार को भेजा गया है, जिसके बाद सरकार ने सीआइडी जांच का आदेश दिया है. अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार एनजीओ की अपनी वेबसाइट भी है, जिसके जरिये लोगों को जानकारी दी गयी है कि संस्था की ओर से 2006 तक करीब 3,20,253 छात्र- छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा चुका है. एनजीओ की ओर से अपना दो पता एक दिल्ली का और दूसरा झारखंड में जमशेदपुर का दिया गया है. इसके साथ ही एनजीओ ने सरकारी एनजीओ का दावा भी किया है. सीआइडी के अधिकारियों के अनुसार फिलहाल एक जानकारी एकत्र की जा रही है कि झारखंड सरकार या केंद्र सरकार द्वारा इस काम के लिए किसी एनजीओ को लाइसेंस तो नहीं दिया गया है. इसके साथ ही जमशेदपुर में एनजीओ के पते के संबंध में जो जानकारी मिली है, उसका भी सत्यापन किया जा रहा है.