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खेल विवि में 50 फीसदी सीट राज्य के बच्चों को
सीसीएल के साथ खेल विवि व खेल अकादमी बनायेगी सरकार रांची : झारखंड सरकार सेंट्रल कोल फिल्ड (सीसीएल) के साथ मिल कर राज्य में खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमी बनायेगी. मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया. ज्वाइंट वेंचर में बननेवाले इस खेल विवि और अकादमी में राज्य सरकार के […]
सीसीएल के साथ खेल विवि व खेल अकादमी बनायेगी सरकार
रांची : झारखंड सरकार सेंट्रल कोल फिल्ड (सीसीएल) के साथ मिल कर राज्य में खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमी बनायेगी. मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया.
ज्वाइंट वेंचर में बननेवाले इस खेल विवि और अकादमी में राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में झारखंड खेल प्राधिकरण शामिल होगा. इसमें सरकार की हिस्सेदारी 26 से 49 } तक होगी. खेल अकादमी में खेल की 15 विधाएं सिखायी जायेंगी. इसमें 1400 छात्रों का नामांकन होगा. 50} सीट झारखंड के छात्रों के लिए आरक्षित होगी.
शेष 50 फीसदी सीट (700) पर अन्य राज्यों के छात्रों का नामांकन होगा. झारखंड की 50 प्रतिशत सीटों पर छात्रों का चयन राज्य सरकार और सीसीएल मिल कर करेंगे. 25 फीसदी सीटों (350) पर छात्रों का चयन राज्य सरकार करेगी. वहीं, 25 प्रतिशत (350) के लिए सीसीएल छात्रों का चयन करेगा.
खर्च वहन करेगा सीसीएल
खेल विश्वविद्यालय और अकादमी पर होनेवाला खर्च सीसीएल वहन करेगा. सीसीएल को इस बात की आजादी होगी कि वह अनारक्षित 50 फीसदी सीटों पर नामांकित होनेवाले छात्रों से फीस आदि की वसूली कर सके. हालांकि झारखंड के छात्रों से किसी तरह की फीस आदि की वसूली नहीं होगी. इनमें नामांकित होनेवाले छात्रों के लिए सामान्य शिक्षा की भी व्यवस्था की जायेगी. इसकी जिम्मेदारी सीसीएल पर होगी.
होगा शासी परिषद का गठन
खेल विश्वविद्यालय के संचालन के लिए शासी परिषद का गठन किया जायेगा. राज्य के मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष होंगे. सीसीएल के सीएमडी इसके उपाध्यक्ष होंगे. इसके अलावा खेल, वित्त और मानव संसाधन सचिव इसके सदस्य होंगे. शासी परिषद के अलावा खेल सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारिणी का भी गठन होगा. इसमें रांची के उपायुक्त, सीसीएल के तकनीकी निदेशक व महाप्रबंधक के अलावा अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक खिलाड़ी सदस्य होंगे.
रांची-जमशेदपुर-धनबाद एक्सप्रेस वे बनेगा
कैबिनेट ने बजट घोषणाओं के अनुरूप रांची-जमशेदपुर-धनबाद के लिए एक्सप्रेस हाइवे (गोल्डेन ट्रैंगल, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर) बनाने को मंजूरी दे दी. इंफ्रा स्ट्रक्चर फाइनांस कंपनी (आइडीएफसी) को इसका ट्रांजेक्शन मैनेजर नियुक्त किया गया है. आइडीएफसी एक्सप्रेस हाइवे की फिजिब्लिटी रिपोर्ट तैयार करेगा.
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
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