रांची : राज्य में निजी स्कूलों के शुल्क निर्धारण व नियंत्रण को लेकर कानून बनाने के लिए गठित कमेटी ने अब तक अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं दी है. हाइकोर्ट के निर्देश पर मानव संसाधन विकास विभाग ने गत वर्ष दिसंबर में कमेटी गठित की थी. झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉ आनंद भूषण को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था.
इसमें झारखंड शिक्षा परियोजना के प्रशासी पदाधिकारी प्रदीप कुमार चौबे, जिला शिक्षा अधीक्षक जयंत कुमार मिश्र, प्राथमिक उप शिक्षा निदेशक एके मल्लिक, माध्यमिक उप शिक्षा निदेशक (अब सेवानिवृत्त) पीके झा व अभिभावक प्रतिनिधि के रूप में अजय राय, मनोज मिश्र व अनूप पांडे शामिल थे.
कमेटी की अंतिम बैठक 21 अप्रैल को हुई थी.
बैठक में झारखंड रेगुलेशन फॉर कंट्रोल ऑफ फीस एक्ट के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया. इसे तैयार हुए 22 दिन हो गये, पर अब तक इसे मानव संसाधन विकास विभाग को नहीं भेजा गया है. कमेटी द्वारा विभाग को रिपोर्ट नहीं सौंपे जाने के कारण सरकार आगे की कार्रवाई नहीं कर पा रही है. मानव संसाधन विकास विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने कमेटी को जल्द से जल्द रिपोर्ट देने के लिए रिमाइंडर भेजा है.
फीस निर्धारण के लिए कानून नहीं
राज्य गठन के 14 वर्ष बाद भी राज्य में निजी स्कूलों के फीस निर्धारण व नियंत्रण को लेकर कोई कानून नहीं बना है. सरकार की ओर से अब तक इस दिशा में कोई पहल भी नहीं गयी है.
हाइकोर्ट के आदेश के बाद सरकार द्वारा कमेटी गठित की गयी. इसने निजी स्कूलों के शुल्क में एकरूपता, शुल्क बढ़ाने के औचित्य, स्कूलों द्वारा दी जानेवाली सुविधा व लिये जानेवाले शुल्क पर विचार कर रिपोर्ट तैयार की है.
कमेटी द्वारा तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान व महाराष्ट्र में फीस निर्धारण को लेकर बनाये गये एक्ट का अध्ययन किया गया है. इन राज्यों में प्रभावी एक्ट के आधार पर झारखंड के लिए भी एक्ट बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है.
