कोयले की व्यवस्था की नीलामी के लिए प्रणाली जून के अंत तक

नयी दिल्ली. सरकार गैर-नियमित क्षेत्रों के लिए कोयले की व्यवस्था की नीलामी के लिए व्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रही है. नयी व्यवस्था संभवत: अगले महीने के अंत तक अस्तित्व में आ सकती है. यहां एक कार्यक्रम के दौरान अलग से बातचीत में कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने संवाददाताओं से कहा, सरकार गैर-नियमनवाले क्षेत्रों के लिए कोयले की व्यवस्था की नीलामी संभावना पर गौर कर रही है और उम्मीद है कि हम 30 जून तक प्रणाली स्थापित कर लेंगे. कोयले की व्यवस्था के तहत कोल इंडिया उस कंपनी को अपना संयंत्र चलाने के लिए आपूर्ति का भरोसा देती है जिसे कोयले की जरूरत है. उन्होंने कहा कि सरकार ने कोयले की व्यवस्था की नीलामी का ब्योरा तैयार करने के लिए एसबीआइ कैप्स की सेवा ली है. कंपनी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है जिसपर फिलहाल गौर किया जा रहा है. स्वरूप ने कहा, एसबीआइ कैप्स ने रिपोर्ट दे दी है और कोयला ब्लॉक की तरह कोयले की व्यवस्था के आवंटन में पारदर्शिता लाने के लिए उसपर गौर किया जा रहा है. गैर-नियमित क्षेत्र में इस्पात और सीमेंट शामिल हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कोयले की निकासी के लिए अतिरिक्त रैक खरीदने के लिये हम रेलवे के साथ बातचीत कर रहे हैं. स्वरूप ने कहा, फिलहाल कोयले की निकासी के लिए 200 रैक उपलब्ध हैं. हमारी इस रैक की संख्या दोगुनी से अधिक करने की योजना है.