राष्ट्रीय ऑफसेट नीति पर मंत्रिमंडल की मंजूरी जरूरी

नयी दिल्ली. वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय राष्ट्रीय आफसेट नीति पर इसी महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी लेगा. इस नीति के तहत विदेशी कंपनियों के लिए सरकार या सरकारी कंपनियों से मिलने वाले ठेके के मूल्य के एक तय हिस्से के बराबर की खरीद भारतीय विनिर्माताओं से करना अनिवार्य होगा. इस नीति के मसौदे में प्रस्ताव किया गया है कि सरकार या सार्वजनिक कंपनियों को 300 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का सामान बेच रही विदेशी कंपनियों को अपनी आपूर्ति का एक हिस्सा भारतीय विनिर्माताओं से खरीदना अनिवार्य होगा. वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सचिवों की समिति ने मसौदा नीति पर विचार-विमर्श किया. उन्होंने कुछ बदलाव सुझाये थे, जो हमने कर दिये हैं.