रांची: शहरों के विकास के लिए सरकार द्वारा दी गयी राशि बेकार पड़ी हुई है. गुजरे 12 वर्षो के दौरान राज्य के सभी नगर निकायों ने शहरी विकास के लिए अलग-अलग मद में मिले 370 करोड़ रुपये को पीएल अकाउंट में डाल कर छोड़ दिया है. यह राशि शहरी निकायों को राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दी थी.
राशि से शहरी गरीबों के आवास का निर्माण, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का क्रियान्वयन, सड़क व नाली निर्माण और अन्य नागरिक सुविधाओं को पूरा किया जाना था. कई निकायों ने ठेकेदारों को दी जाने वाली सिक्यूरिटी डिपोजिट को भी पीएल अकाउंट में ही जमा छोड़ दिया है. योजना के क्रियान्वयन के लिए राशि की निकासी आज तक नहीं की गयी है.
सबसे आगे धनबाद
राज्य के सभी बड़े शहरों में बनाये गये नगर निगम विकास के लिए दी गयी राशि खर्च नहीं करने में नंबर वन हैं. सबसे ज्यादा धनबाद नगर निगम ने 49.47 करोड़ रुपये पीएल अकाउंट में जमा कराये हैं. देवघर नगर निगम ने 30.05 करोड़ और रांची नगर निगम ने 22.57 करोड़ रुपये पीएल अकाउंट में रख छोड़ दिये हैं. जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र ने भी 39.72 करोड़ रुपये पीएल अकाउंट में जमा करा रखा है. दुमका नगर परिषद ने भी 35.72 करोड़ रुपये खर्च करने की जगह पीएल अकाउंट में डाल रखा है. इधर, नगर विकास विभाग के अधीन रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) ने भी विभिन्न योजनाओं के मद में प्राप्त राशि पीएल अकाउंट में रख छोड़ा है. आरआरडीए के पीएल अकाउंट में 17 करोड़ रुपये जमा है.
