इसके लिए ऐसी योजनाएं बनायी जानी चाहिए, जिससे उद्यमी खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयां लगाने के लिए आकर्षित हों. उन्होंने कहा कि राज्य में फिलहाल खाद्य प्रसंस्करण के 24 प्रोजेक्ट चल रहे हैं.
इसमें चावल मिल, आटा मिल, दुग्ध उत्पादन सहित अन्य प्रोजेक्ट शामिल हैं. बैठक में खाद्य प्रसंस्करण नीति बनाने का फैसला किया गया. बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई समीक्षा बैठक में विकास आयुक्त आरएस पोद्दार, वित्त आयुक्त अमित खरे, ग्रामीण विकास सचिव एनएन सिन्हा, कृषि सचिव नितिन कुलकर्णी सहित अन्य अधिकारी शामिल थे.