जनजातीय कल्याण आयुक्त नहीं ले पा रहे हैं निर्णयवरीय संवाददाता, रांचीराज्य में मेसो अस्पतालों के संचालन का मामला एक वर्ष से लंबित है. कल्याण विभाग की ओर से मार्च 2014 में मेसो अस्पतालों के संचालन के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) आमंत्रित किया गया था. आरएफपी के लिए झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (जिंफ्रा) की ओर से शर्तें तय की गयी थीं. राज्य सरकार ने लातेहार, सिमडेगा, चाईबासा, गुमला और चक्रधरपुर के मेसो ग्रामीण अस्पतालों के लिए यह निविदा आमंत्रित की थी. जनजातीय कल्याण आयुक्त श्रवण साय पूरे मामले पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं. कल्याण विभाग के इन अस्पतालों में 50 बेड तक की सुविधा विकसित करने का काम कंपनियों को करना था.
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एक वर्ष से लटका है मेसो अस्पतालों के संचालन का मामला
जनजातीय कल्याण आयुक्त नहीं ले पा रहे हैं निर्णयवरीय संवाददाता, रांचीराज्य में मेसो अस्पतालों के संचालन का मामला एक वर्ष से लंबित है. कल्याण विभाग की ओर से मार्च 2014 में मेसो अस्पतालों के संचालन के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) आमंत्रित किया गया था. आरएफपी के लिए झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (जिंफ्रा) […]
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