हाइकोर्ट में सरकार ने कहा, अनुसंधान जारी

उठा ले गये बच्चों को बरामद करेगी सरकारराज्य सरकार ने तीन प्राथमिकी दर्ज करायीकेंद्र सरकार गंभीर, कहा यह आंतरिक सुरक्षा का मामलावरीय संवाददाता, रांचीगुमला में नक्सलियों द्वारा 35 बच्चों को उठा ले जाने से संबंधित मामले में झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की ओर से समय मांगा गया. सरकार की ओर से बताया गया कि बच्चों को उठा ले जाने से संबंधित मामले में तीन प्राथमिकी दर्ज की गयी है. इसमें से दो पुलिस और एक बरामद की गयी लड़की की ओर से दायर की गयी है. अनुसंधान जारी है. चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ की ओर से यह पूछे जाने पर कि आखिर बच्चे कहां गये? अब तक बरामद क्यों नहीं किये गये? इस पर सरकार की ओर से बताया गया कि जिनके बच्चों को नक्सली उठा कर ले गये, उनके परिजनों से पूछताछ की जा रही है. सरकार इस मामले में गंभीर है. मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर पहल की है. ऐसी घटना दोबारा नहीं हो, इसको लेकर योजना बनायी जा रही है. कई गोपनीय योजनाएं हैं, जिसे ओपेन कोर्ट में बताना उचित नहीं होगा. इधर केंद्र सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर करने के लिए समय की मांग करते हुए कहा गया कि यह काफी गंभीर मामला है. यह आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है. इसके समाधान को लेकर प्रयास किया जा रहा है. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद केंद्र और राज्य सरकार को शपथ पत्र दायर करने के लिए 21 मई तक का समय दिया. झारखंड हाइकोर्ट ने 23 अप्रैल को प्रभात खबर में छपी रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए मामले को जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था. साथ ही केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया था.