विपक्ष का आरोप : स्थायी संसदीय समिति की अनदेखी कर रही सरकार

एजेंसियां, नयी दिल्लीराज्यसभा में बुधवार को कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार विधेयकों को पारित कराने की प्रक्रिया में संसद की स्थायी समितियों की अनदेखी करते हुए उन्हें ‘अप्रासंगिक’ बनाने का प्रयास कर रही है. कांग्रेस के आनंद शर्मा ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि नयी सरकार द्वारा लाये गये 51 विधेयकों में से 43 विधेयक किसी स्थायी समिति को नहीं भेजे गये. शर्मा ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों की स्थायी समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं और वे उपयोगी कार्य करते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सभी विधेयक लोकसभा में पेश कर इन समितियों की अनदेखी कर रही है. वहां सरकार का बहुमत है और सरकार विधेयकों को पारित करा लेती है. सरकार स्थायी समितियों को अप्रासंगिक बनाने का प्रयास कर रही है. सरकार को इस संबंध में स्पष्टीकरण देना चाहिए. कांग्रेस सदस्य ने कहा कि लोकसभा से पारित विधेयक को यहां सिर्फ प्रवर समिति में भेजा जा सकता है. प्रवर समिति और स्थायी समिति में अंतर है. जदयू के शरद यादव, सपा के नरेश अग्रवाल सहित कई सदस्यों ने आनंद शर्मा द्वारा उठाये गये मुद्दे से अपने को संबद्ध किया. सदन के नेता एवं वित्त मंत्री अरुण जेटली सहित कई मंत्री सदन में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की.