सरकार के साथ बैठक में प्राचार्यो ने कहा
रांची : राज्य के निजी स्कूल इस वर्ष बस भाड़े में वृद्धि नहीं करेंगे. री-एडमिशन के नाम पर भी कोई शुल्क नहीं लेंगे. निजी स्कूल सरकार की ओर से निर्धारित मापदंड का पालन करेंगे. राज्य भर के निजी स्कूलों के प्राचार्यो ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार और शिक्षा सचिव आराधना पटनायक से मुलाकात की. निजी स्कूलों में फीस वृद्धि के खिलाफ चल रहे आंदोलन को लेकर अपना पक्ष रखा.
मापदंड नहीं मानने पर हो कार्रवाई : प्राचार्यो ने कहा : निजी स्कूल सरकार की ओर से निर्धारित सभी मापदंड का पालन करने को तैयार हैं. वैसे स्कूल, जो सरकार के मापदंड का पालन नहीं करते, सरकार उन पर कार्रवाई करे. स्कूलों में बच्चों से कोई री-एडमिशन फीस नहीं ली जाती है. प्राचार्यो ने कहा कि वे किसी भी शुल्क में एक वर्ष की तुलना में अगले वर्ष 10 से 15 फीसदी से अधिक की वृद्धि नहीं की जायेगी. प्राचार्यो ने कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बीपीएल बच्चों का नामांकन ले रहे हैं.
पर सरकार अप्रैल-मई में इसकी प्रक्रिया शुरू करती है. इससे स्कूलों को परेशानी होती है. पढ़ाई में भी बच्चे पीछे हो जाते हैं. शिक्षा सचिव ने आश्वासन दिया कि अगले वर्ष से बीपीएल बच्चों की नामांकन प्रक्रिया पहले शुरू की जायेगी.
प्राचार्यो ने कहा, परेशान कर रहे लोग
राज्य के कई निजी स्कूल के प्राचार्यो ने कहा कि उन्हें आरटीइ, सरकार के आदेश के नाम पर कुछ लोग परेशान कर रहे हैं. इससे उन्हें स्कूल के संचालन में परेशानी हो रही है. प्राचार्यो ने सरकार से सुरक्षा की मांग की. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने आश्वासन दिया कि उन्हें स्कूल के संचालन में कोई परेशानी नहीं आने दी जायेगी. सरकार की ओर से उन्हें पूरी सुरक्षा दी जायेगी.
बैठक में ये भी थे
झारखंड अनएडेड स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष बेली बोधन वाला, महासचिव केपी नायर, सहोदय रांची के अध्यक्ष डॉ राम सिंह, संत जेवियर स्कूल के प्राचार्य फादर अजीत खेस, डीएवी रांची जोन के निदेशक टी पति, डीएवी कपिलदेव के प्राचार्य एमके सिन्हा,
स्कूलों को फीस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश
सरकार ने एनुअल व डेवलपमेंट फीस मामले में स्कूलों को रिपोर्ट जमा करने को कहा है. सभी जिलों के निजी स्कूलों को संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में रिपोर्ट जमा करनी है. इसके बाद सरकार के स्तर से इसका निर्धारण किया जायेगा.
