दुर्लभ प्रजाति के वृक्षों का संरक्षण करे सरकार

एनएच के किनारे वृक्ष कटाई के मामले में निर्देश

रांची : हाइकोर्ट में सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्गो (एनएच) के किनारे हजारों पेड़ों की कटाई को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जतायी.

कहा कि सड़क निर्माण के दौरान पेयजल व स्वच्छता विभाग, बिजली विभाग, पथ निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों के साथ-साथ बीएसएनएल के बीच समन्वय बना कर कार्य किया जाये. जितनी राशि सरकार निर्माण में खर्च करती है, उससे कहीं अधिक राशि मरम्मत के नाम पर खर्च कर रही है. जब मन जिसे आता है, सड़क काट कर निर्माण शुरू कर देता है. इससे सार्वजनिक राशि का हानि होती है.

खंडपीठ ने कहा कि डोरंडा-हिनू में चल रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य को तेजी से पूरा किया जाये. कलपतरू जैसे दुर्लभ प्रजाति व पुराने वृक्षों का संरक्षण किया जाये. यह पर्यावरण की बेहतरी में सहायक है. खंडपीठ ने कहा कि वहां नाली के पानी का जमाव नहीं हो.

रांची नगर निगम मॉनीटरिंग का कार्य करे. प्रत्येक पांच मीटर पर होल बनाया जाये, ताकि समय-समय पर नाली की साफ-सफाई होती रहे. जलापूर्ति पाइपलाइन थोड़ी गहराई में बिछायी जाये, ताकि वह क्षतिग्रस्त नहीं हो पाये.

खंडपीठ ने अधिकारियों व राज्य सरकार को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि गुणवक्ता के साथ समय पर कार्य पूरा हो, इसे सुनिश्चित किया जाये. साथ ही स्टेट्स रिपोर्ट दायर कर कार्य की प्रगति से कोर्ट को अवगत करायें. मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 मई की तिथि निर्धारित की.