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खादगढ़ा बस स्टैंड: निगम को हो रहा है लाखों का नुकसान, टैक्स वसूली में भारी गड़बड़ी

रांची: राजधानी के 13 पड़ावों/स्टैंडों का संचालन पिछले दो सप्ताह से रांची नगर निगम स्वयं कर रहा है. नगर निगम के अधिकारियों ने इन पड़ावों से टैक्स वसूली का कार्य निगम के टैक्स कलेक्टरों को सौंपा है. परंतु निगम के टैक्स कलेक्टरों द्वारा की जा रही टैक्स वसूली में गड़बड़ी बरती जा रही है. निगम […]

रांची: राजधानी के 13 पड़ावों/स्टैंडों का संचालन पिछले दो सप्ताह से रांची नगर निगम स्वयं कर रहा है. नगर निगम के अधिकारियों ने इन पड़ावों से टैक्स वसूली का कार्य निगम के टैक्स कलेक्टरों को सौंपा है. परंतु निगम के टैक्स कलेक्टरों द्वारा की जा रही टैक्स वसूली में गड़बड़ी बरती जा रही है.

निगम के खादगढ़ा बस स्टैंड से प्रतिदिन 18-20 हजार रुपये तक की वसूली होनी चाहिए, लेकिन टैक्स कलेक्टरों ने कभी 15 सौ, कभी पांच हजार तो कभी आठ हजार रुपये की वसूली की है. 14 अप्रैल को इस स्टैंड से एक रुपये की भी वसूली नहीं हुई. टैक्स कलेक्टरों द्वारा वसूली गयी राशि पर अब सवाल उठने लगे हंै. इस स्टैंड से प्रति दिन 350 बसें रवाना होती हैं. एक बस के लिए 50 रुपये शुल्क निर्धारित है. इस प्रकार प्रतिदिन कम से कम 18 हजार रुपये की वसूली होनी चाहिए थी.

इसलिए नहीं आते ठेकेदार
रांची नगर निगम द्वारा स्टैंड के परिचालन का तीन बार टेंडर निकाला गया, परंतु किसी भी ठेकेदार ने इसमें रुचि नहीं दिखायी. निगम द्वारा हर बार इस स्टैंड के रेट में वृद्धि तो की जाती रही, परंतु वाहनों से वसूले जाने वाले टैक्स का रिवीजन पिछले 11 सालों से नहीं हुआ है. बस पड़ाव में अभी निर्माण कार्य चल रहा है. इसलिए आधे से अधिक वाहन स्टैंड के बाहर ही खड़े होते हैं. ऐसे में पैसे वसूलने में काफी परेशानी होती है. इसलिए कोई ठेकेदार नहीं आना चाहता.
यह है वसूली का गणित
निगम द्वारा पिछले वर्ष इस पड़ाव का टेंडर 1.04 करोड़ रुपये में किया गया था. निगम को इस पड़ाव से प्रति माह नौ लाख रुपये मिलते थे. परंतु निगम के टैक्स कलेक्टरों ने पिछले 14 दिनों में इस पड़ाव से अब तक मात्र 1.14 लाख रुपये की ही वसूली की है. इसी रफ्तार से टैक्स कलेक्टर शुल्क वसूलते रहे, तो एक माह में अधिकतम तीन लाख रुपये ही वसूल सकते हैं. ऐसे में एक साल में निगम को मात्र 36 लाख रुपये ही मिल सकते हैं. इस प्रकार केवल खादगढ़ा बस स्टैंड से ही निगम को 70 लाख से अधिक के राजस्व का घाटा होगा.

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