रांची : बिबेक देब्रॉय कमेटी की रिपोर्ट पर समीक्षा बैठक के दौरान राज्य के योजना विकास विभाग के सचिव अरुण कुमार सिंह ने एक्शन टेकेन रिपोर्ट पेश की. बैठक में उपस्थित अधिकारियों को विभागवार किये गये कार्यो के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि झारखंड में पब्लिक सर्विस एक्ट-2011 लागू कर दिया गया है. इसमें 54 जन सेवा को शामिल किया गया है.
राज्य में फाइल ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया है. अधिकारियों के कार्यो के आकलन के लिए नया फॉरमेट तय किया गया है. भारतीय सेवा के अधिकारियों के प्रमोशन व पदस्थापन के लिए झारखंड सर्विस रूल बनाया गया है. राज्य में रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति करने के लिए जेपीएससी और एसएससी को कहा गया है.
सभी जिलों में जिला परिषद एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम कर रही है. कर्मचारियों के प्रमोशन की समय सीमा कम कर दी गयी है. विभागीय सचिवों को स्कीम स्वीकृति करने के अधिकार में बढ़ोतरी की गयी है. एक बार सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बाद पैसा जारी करने के लिए फिर अनुमति की जरूरत नहीं है.
आइटी सेक्टर व नगर विकास :
राज्य में सर्विस डिलिवरी गेटवे प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है. करीब-करीब 92 फीसदी लोगों को आधार से जोड़ दिया गया है. 2012 में झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट लागू कर दिया गया है. राज्य में जलापूर्ति, निर्माण और मरम्मत का काम पीपीपी मोड में तैयार किया जा रहा है. राज्य के 22 अरबन बॉडी का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है. शेष 17 जिलों का मास्टर प्लान भी जल्द बना दिया जायेगा.
सिंचाई : 2014 में सिंचाई के क्षेत्र में सहयोगात्मक सिंचाई प्रबंधन व्यवस्था लागू की गयी है. पानी की कीमत को भी संशोधित करने की योजना है. ग्राउंड वाटर पर लोगों की निर्भरता कम करने की दिशा में काम हो रहा है. इसके लिए लोगों के घरों तक पाइप से पानी पहुंचाने की योजना है.
श्रम नियोजन व उद्योग : राज्य में कौशल विकास मिशन का गठन किया गया है. राष्ट्रीय सिल्क विकास कॉरपोरेशन को इससे जोड़ा गया है. राज्य के इम्पलाइमेंट एक्सचेंज को मिशन मोड में चलाने की योजना है. राज्य सरकार ने लघु व मध्यम उद्योगों को विकसित करने के लिए 16 क्लस्टर का चयन किया है. 12 की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को भेज दी गयी है. आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में उच्च स्तरीय लैब ने काम करना शुरू कर दिया है.
राजस्व व योजना : सीसीएल, बीसीसीएल, इसीएल और एचइसी को अब तक दी गयी जमीन, पुनर्वास और विस्थापन पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है. योजना आयोग के समक्ष कई बार झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की गयी है.
विधि, परिवहन व मानव संसाधन : उच्च न्यायालय मिशन मोड के तहत न्यायालय में लंबित मामलों को कम करने में लगा है. विचाराधीन बंदियों के मामले में सिविल कोर्ट में प्राथमिकता से विचार हो रहा है. छोटे-छोटे अपराधों को निपटाने के लिए जिला स्तरीय लीगल सर्विस ऑथिरिटी के माध्यम से काम हो रहा है.
