लौह अयस्क का अवैध खननत्नविधानसभा में पेश की गयी रिपोर्ट
रांची : प. सिंहभूम में लौह अयस्क का अवैध खनन, भंडारण, ढुलाई तथा वृक्षों की अवैध रूप से कटाई हुई है. यह बात विधानसभा की विशेष समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है. समिति ने लिखा है कि इन सारे अवैध कार्यो के लिए प्लांट संचालकों, वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, परिवहन विभाग के पदाधिकारियों की मिलीभगत से एक बड़े राजस्व की क्षति हुई है. इस पर पूर्णत: अंकुश लगाना तथा दोषी पर कार्रवाई बिना सीबीआइ जांच के संभव नहीं है.
समिति ने रिपोर्ट में उठायी आपत्तियों पर सीबीआइ जांच की अनुशंसा की है. समिति की रिपोर्ट 30 मार्च को विधानसभा में पेश की गयी. प. सिंहभूम जिला के बड़ा जामदा स्थित बालाजी मेटालिक क्रशर प्लांट द्वारा बंद के आदेश के बावजूद अवैध खनन और संचालन किये जाने की जांच के लिए विधानसभा द्वारा 24.3.2014 को एक विशेष समिति का गठन किया गया था. समिति में विधायक दीपक बिरुआ संयोजक बनाये गये थे. उनके साथ अरूप चटर्जी, पौलूस सुरीन व तत्कालीन विधायक रामचंद्र नायक सदस्य थे.
बिना अनुमति काटे गये पेड़ : समिति ने उसी क्षेत्र में कोर मिनरल्स, पीके जैन माइंस व ठकुरानी बस्ती में आयरन ओर की अवैध डंपिंग स्थल का निरीक्षण किया. जांच में पाया गया कि पीके जैन माइंस द्वारा फॉरेस्ट एरिया एवं रैयती जमीन के काफी बड़े क्षेत्र में माइनिंग की जा रही है. समिति ने लिखा है कि खनन एरिया में पेड़ पौधे किनके आदेश से काटे गये हैं इस पर भी वन विभाग के पदाधिकारियों ने कोई उत्तर नहीं दिया. इसके बाद समिति द्वारा पीके जैन माइंस के मालिक पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया.
अवैध लौह अयस्क मिला : समिति ने ठकुराई बस्ती का निरीक्षण किया. जहां साढ़े चार लाख टन लौह अयस्क डंप किया हुआ था. समिति द्वारा जब अधिकारियों से पूछा गया कि किसका आयरन ओर है. इस पर भी अधिकारियों ने जवाब नहीं दिया.
क्या है समिति की अनुशंसा
सारे मामले की जांच कर समिति ने बालाजी मेटालिक क्रशर प्लांट को एनओसी देने वाले वन विभाग के पदाधिकारी अशोक कुमार व दिवाकर सिंह को निलंबित करने की अनुशंसा की है. वन सीमा से 500 मीटर के अंदर चलने वाली इकाइयों को वन विभाग से कैसे और किन-किन पदाधिकारियों द्वारा एनओसी दिया गया है, इसकी जांच कराने की अनुशंसा की गयी है. ठुकरानी बस्ती में कोर मिनरल्स के बगल में अवैध रूप से डंपिंग किये गये लौह अयस्क की जांच की अनुशंसा की गयी है. साथ में पूरे मामले की जांच सीबीआइ से कराने की अनुशंसा की है.
